भांडवलशाही विकास आणि आदिवासी संस्कृतीचे अवमूल्यन

भारतामध्ये विकासाची भाषा गेल्या काही दशकांत झपाट्याने बदलली आहे. एकेकाळी विकास म्हणजे शेती, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य यांचा विस्तार मानला जात होता; पण आता विकासाची व्याख्या मोठमोठे महामार्ग, बंदरे, औद्योगिक कॉरिडॉर, विमानतळ, खाण प्रकल्प आणि स्मार्ट शहरांभोवती फिरू लागली आहे. देश आर्थिकदृष्ट्या पुढे जावा, रोजगार निर्माण व्हावेत आणि पायाभूत सुविधा उभ्या राहाव्यात, याबाबत कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. परंतु प्रश्न इतकाच आहे की हा विकास नेमका कोणासाठी आहे आणि त्याची किंमत नक्की कोण चुकवत आहे?

आज भारतातील अनेक जंगल प्रदेश विकासाच्या नावाखाली बदलले जात आहेत. हजारो हेक्टर वनक्षेत्र खाणींसाठी, धरणांसाठी, औद्योगिक प्रकल्पांसाठी आणि बंदरांसाठी साफ केले जात आहे. सरकारी अहवालांमध्ये ही जमीन 'पडीक' किंवा 'विकासासाठी उपलब्ध' म्हणून दाखवली जाते; पण प्रत्यक्षात ती हजारो वर्षांपासून आदिवासी समाजाचे घर आहे. जंगल हे त्यांच्यासाठी केवळ झाडांचा समूह नाही. ते त्यांच्या स्मृतींचे, श्रद्धांचे, परंपरांचे आणि अस्तित्वाचे केंद्र आहे.

आदिवासी समाजाचे निसर्गाशी असलेले नाते हे मालकीचे नसून सहजीवनाचे आहे. आधुनिक अर्थव्यवस्था जंगलाकडे ‘रिसोर्स’ म्हणून पाहते; तर आदिवासी त्याला ‘जीवन’ मानतो. जंगल त्याला अन्न देते, औषध देते, पाणी देते आणि सांस्कृतिक ओळखही देते. म्हणूनच जंगलतोड ही केवळ पर्यावरणीय समस्या राहत नाही; ती सांस्कृतिक विनाशाची प्रक्रिया ठरते.

छत्तीसगडमधील हसदेव अरण्य याचे सर्वात ठळक उदाहरण आहे. कोळसा खाणींसाठी या दाट जंगलातील हजारो झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली. स्थानिक गोंड आणि इतर आदिवासी जमातींनी याविरोधात मोठे आंदोलन उभारले. त्यांच्या दृष्टीने हा संघर्ष केवळ जमिनीचा नव्हता; तो त्यांच्या भवितव्याचा होता. जंगल गेले तर जलस्रोत नष्ट होतील, शेती कोरडी पडेल आणि त्यांची जीवनपद्धती उध्वस्त होईल, ही त्यांची भीती आहे. विकासाच्या आराखड्यांमध्ये ही भीती आकडेवारीत दिसत नाही.

ओडिशातील नियामगिरी पर्वतरांगांमध्ये डोंगरिया कोंध जमातीने दिलेला संघर्षही भारताच्या विकास मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उभे करतो. वेदांता कंपनीला बॉक्साइट खाण प्रकल्पासाठी परवानगी देण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरला. नियामगिरी हा त्यांच्यासाठी फक्त डोंगर नव्हता; तो त्यांचा देव होता. त्यांच्या लोकगीतांत, सणांमध्ये, शेतीत आणि धार्मिक परंपरांमध्ये त्या पर्वताचे विशेष स्थान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रामसभेचा निर्णय ग्राह्य धरत आदिवासींच्या बाजूने दिलेला निकाल हा लोकशाहीतील महत्त्वाचा क्षण ठरला. परंतु या संघर्षाने एक गोष्ट स्पष्ट केली की विकासाच्या नावाखाली कॉर्पोरेट हितसंबंध आदिवासी भूभागांवर सातत्याने दबाव टाकत आहेत. दुर्दैवाने ते जपण्याची जबाबदारी ज्या सरकारवर आहे, ते प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसत नाही. 

विस्थापनाचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. नर्मदा खोऱ्यातील मोठ्या धरणांमुळे हजारो कुटुंबांना आपली घरे सोडावी लागली. पुनर्वसनाच्या योजना तयार झाल्या, आर्थिक मोबदले देण्यात आले; पण विस्थापनाची खरी वेदना कागदोपत्री मोजता येत नाही. नदीशी असलेले नाते, जंगलातील पारंपरिक ज्ञान, गावातील सामाजिक रचना आणि सांस्कृतिक स्मृती हे सर्व एका जागेवरून दुसऱ्या जागी हलवता येत नाही. शहरांमध्ये स्थलांतरित झालेला आदिवासी युवक अनेकदा स्वतःची भाषा, परंपरा आणि सांस्कृतिक आत्मविश्वास हरवू लागतो. त्यामुळे विस्थापन ही केवळ भौगोलिक घटना नसून सांस्कृतिक विस्थापनही असते.

आज ग्रेट निकोबार बेटावरील महाप्रकल्पाने हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आणला आहे. सुमारे ७२ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात मोठे बंदर, विमानतळ, वीज प्रकल्प आणि नवीन शहर उभारण्याची योजना आहे. सरकारच्या मते हा प्रकल्प सामरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. परंतु या विकासासाठी हजारो हेक्टर जंगलतोड होणार आहे. शोम्पेन आणि निकोबारी या आदिवासी जमातींचे अस्तित्व या जंगलांवरच अवलंबून आहे.

ग्रेट निकोबार हे केवळ एक बेट नाही; ते जैवविविधतेने समृद्ध आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र आहे. भूगोलतज्ज्ञांच्या मते अंदमान-निकोबार बेटे भूकंपीयदृष्ट्या धोकादायक पट्ट्यात येतात. २००४ च्या सुमात्रा-अंदमान भूकंपाने आणि त्यानंतरच्या त्सुनामीने या प्रदेशातील असुरक्षितता स्पष्ट केली होती. समुद्राने अनेक किनारे गिळले, मानवी वस्त्या वाहून गेल्या आणि हजारो जीवांचा बळी गेला. अशा संवेदनशील प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड करून बंदरे आणि शहरे उभारण्याचा निर्णय पर्यावरणीयदृष्ट्या कितपत शहाणपणाचा आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

विशेष म्हणजे २००४ च्या त्सुनामीदरम्यान अनेक आदिवासी जमातींनी निसर्गातील बदल ओळखून स्वतःचे संरक्षण केले होते. समुद्राच्या हालचाली, पक्ष्यांचे वर्तन आणि वातावरणातील सूक्ष्म बदल यांवरून त्यांनी संकटाचा अंदाज घेतला. हे ज्ञान कोणत्याही आधुनिक तंत्रज्ञानातून आलेले नव्हते; ते निसर्गाशी असलेल्या हजारो वर्षांच्या सहजीवनातून निर्माण झाले होते. परंतु आज विकासाच्या नावाखाली याच जीवनपद्धतीकडे मागासलेपण म्हणून पाहिले जाते.

विकासाच्या सध्याच्या मॉडेलमधील सर्वात मोठा विरोधाभास येथेच दिसतो. एका बाजूला ‘ग्रीन डेव्हलपमेंट’, ‘कार्बन न्यूट्रल’ आणि ‘सस्टेनेबिलिटी’च्या घोषणा केल्या जातात; तर दुसऱ्या बाजूला लाखो झाडे तोडून मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते. जंगलांचे संरक्षण करणाऱ्या आदिवासींनाच अतिक्रमण करणारे ठरवले जाते, तर जंगल नष्ट करणाऱ्या कंपन्यांना विकासाचे शिल्पकार म्हटले जाते.

पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्पाबाबतही अशीच चिंता व्यक्त केली जात आहे. बंदर विकासामुळे किनारपट्टीवरील पर्यावरण, समुद्री जैवविविधता आणि स्थानिक मच्छिमार व आदिवासी समाजाचे जीवन धोक्यात येण्याची भीती आहे. ज्या समुद्राशी स्थानिक समाजाने पिढ्यानपिढ्या नाते जोडले, त्याच समुद्रकिनाऱ्यांचे व्यापारीकरण सुरू झाले आहे. विकासाच्या चर्चेत स्थानिकांच्या उपजीविकेपेक्षा आर्थिक गुंतवणुकीला अधिक महत्त्व दिले जात आहे.

आज हवामान बदल ही केवळ भविष्यातील भीती राहिलेली नाही; तो वर्तमानातील वास्तव बनला आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचत आहे. पाण्याची टंचाई, अवेळी पडणारा पाऊस, जंगलातील वणवे आणि उष्णतेच्या लाटा यांचा परिणाम सामान्य माणूस अनुभवत आहे. वैज्ञानिक वारंवार इशारे देत आहेत की जंगलतोड आणि अनियंत्रित औद्योगिकीकरणामुळे पर्यावरणीय संकटे अधिक तीव्र होतील. तरीही विकासाची दिशा बदलताना दिसत नाही.

खरा प्रश्न असा आहे की आपण विकासाची व्याख्या नेमकी कशात पाहतो? उंच इमारती, मोठी बंदरे आणि विस्तीर्ण महामार्ग यांनाच प्रगती मानायचे का? की माणूस, निसर्ग आणि संस्कृती यांच्यातील संतुलन जपणारी व्यवस्था हेच खरे आधुनिकतेचे लक्षण आहे? आर्थिक वाढ महत्त्वाची असली तरी ती मानवी आणि पर्यावरणीय मूल्यांच्या किंमतीवर साध्य होत असेल, तर त्या विकासाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

आदिवासी समाज हा भारताच्या प्रगतीतील अडथळा नाही. उलट तो पर्यावरणीय शहाणपणाचा जिवंत वारसा आहे. हजारो वर्षे त्यांनी जंगलांचे शोषण केले नाही; त्यांचे संवर्धन केले. त्यांनी निसर्गाला बाजारपेठेतील वस्तू मानले नाही, तर सहअस्तित्वाचा भाग मानला. आज जग शाश्वत विकासाचे मॉडेल शोधत असताना आदिवासी समाजाच्या जीवनपद्धतीकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता आहे.

लोकशाहीत विकास हा लोकांच्या संमतीवर आधारित असला पाहिजे. जर विकासाच्या नावाखाली आदिवासींची जमीन हिरावली जात असेल, जंगलांवर बुलडोझर चालवले जात असतील आणि त्यांच्या संस्कृतीला मागास म्हणून नाकारले जात असेल, तर तो विकास नसून आधुनिक स्वरूपातील सांस्कृतिक वसाहतवाद आहे. कारण एखाद्या समाजाची भाषा, श्रद्धा आणि निसर्गाशी असलेले नाते नष्ट करणे म्हणजे केवळ जमीन घेणे नाही; तर त्यांचा इतिहास पुसून टाकणे आहे.

आज भारतासमोर खरी निवड ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण’ अशी नाही. खरी निवड आहे, शाश्वत आणि मानवी विकासाचा मार्ग स्वीकारायचा की अल्पकालीन आर्थिक हितासाठी भविष्यातील पिढ्यांच्या अस्तित्वालाच धोक्यात टाकायचे. कारण जंगल वाचवणे म्हणजे फक्त झाडे वाचवणे नाही; ते मानवतेचे भविष्य वाचवणे आहे.

भविष्यात कदाचित नवीन बंदरे उभी राहतील, विमानतळ चकाकतील आणि शहरांचे नकाशे बदलतील. पण जर त्या बदल्यात नद्या आटल्या, जंगल नाहीसे झाले आणि आदिवासी संस्कृती इतिहासाच्या पानांपुरती मर्यादित राहिली, तर भविष्यातील पिढ्या या विकासाला प्रगती म्हणणार नाहीत. त्या त्याकडे स्वतःच्या पृथ्वीशी केलेल्या विश्वासघाताच्या रूपात पाहतील.

- राजू ठोकळ