आदिम सांस्कृतिक ग्रंथालय उदघाटन सोहळा, अकोले

आज दिनांक 24/05/2026 रोजी अकोले येथे सांदण परिवार महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने आदिम ग्रंथालयाचे उदघाटन करण्यात आले. याप्रसंगी अकोल्याचे आमदार डॉ. किरण लहामटे, डॉ. विलास गवारी, भाऊसाहेब चासकर, पी सी झांबाडे, कैलास सारोक्ते, प्रा. डॉ. नितीन तळपाडे, सीताराम बांडे, मधुकर भांगरे, संजय गोडे व इतरही अनेक मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक कातडे सर यांनी केले, तर आभार यशवंत पारधी सर यांनी मानले. 

आजच्या माझ्या अध्यक्षीय भाषणातील काही मुद्दे...

तीन वर्षांपूर्वी माझी बदली पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात होती. माझ्या वर्गातील आकाश सलग महिनाभर शाळेत गैरहजर होता. फोन केला तर पालक फोन उचलत नव्हते. शेवटी नाईलाजाने मी एके दिवशी सकाळीच त्यांचा पाडा गाठला. त्या पाड्यावर गेल्यावर आकाशचे घर शोधले. त्याच्या घरासमोर असलेल्या चुलीतून धूर निघत होता. आकाश एक फाटकी पिशवी घेऊन कुठे तरी बाहेर जाण्याच्या गडबडीत होता. त्याला पाहताच मी म्हटले, "अरे आकाश शाळेत यायचे नाही का?" मी प्रश्न करताच तो थोडा दचकला. कारण शक्यतो कोणताही शिक्षक त्यांच्या पाड्यावर कधी जात नव्हता. त्याने जरा घाबरतच उत्तर दिले, आज बाबांसोबत वीटभट्टीवर जायचंय... शाळेत आलो, तर आमचं घर चालणार नाही. "

आकाश त्या एका वाक्यात आदिवासी समाजाच्या भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळातील संघर्षाचे वास्तव दडलेले आहे. 

आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांकडे आपण अनेकदा केवळ “विकास” या शब्दातून पाहतो; पण हा विकास नेमका कुणासाठी झाला, हा प्रश्न विचारण्याची हिंमत आपण फार कमी वेळा दाखवतो. कारण वास्तव कडू आहे. गेल्या शंभर–दीडशे वर्षांत आदिवासींचे जल, जंगल आणि जमीन त्यांच्या हातातून योजनाबद्ध पद्धतीने निसटत गेले. ब्रिटिश काळात जंगल कायद्यांनी आदिवासींना त्यांच्या पारंपरिक जंगलांपासून दूर केले आणि स्वातंत्र्यानंतरही ही प्रक्रिया फारशी थांबली नाही. धरणे, खाणी, अभयारण्ये, औद्योगिक प्रकल्प, कॉरिडॉर आणि शहर विस्ताराच्या नावाखाली लाखो आदिवासी विस्थापित झाले. जंगलाचे मूळ रक्षक असलेले लोक आज जंगलात “अतिक्रमण करणारे” म्हणून पाहिले जात आहेत, ही भारतीय लोकशाहीची सर्वांत मोठी शोकांतिका आहे.

जागतिक पातळीवर पाहिले, तर ही वेदना केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. अमेरिकेतील नेटिव्ह इंडियन समाज, ऑस्ट्रेलियातील अबोरिजिनल समुदाय किंवा ब्राझीलमधील अ‍ॅमेझॉन जंगलातील आदिवासी या सर्वांनी विकासाच्या नावाखाली स्वतःची भूमी गमावली. कॅनडामध्ये तर आदिवासी मुलांना त्यांच्या संस्कृतीपासून तोडण्यासाठी निवासी शाळांची व्यवस्था उभारण्यात आली होती. भाषा हिरावून घेतली की समाजाचा आत्माच तुटतो, हे जगाने अनेकदा पाहिले आहे. यातून धडा घेत आपण आपल्या भागातील आश्रमशाळा, वसतिगृहे यात काय सुरु आहे हे पडताळले पाहिजे.

भारतातील परिस्थितीही फार वेगळी नाही. संविधानाने अनुसूचित जमातींना संरक्षण दिले, वनहक्क कायदा आला, पेसा कायदा अस्तित्वात आला; पण कागदावरील हक्क आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांच्यात अजूनही मोठी दरी आहे. नंदुरबार, गडचिरोली, मेलघाट, पालघर, झारखंड, बस्तर किंवा ओडिशाच्या डोंगराळ भागात आजही हजारो आदिवासी कुटुंबे स्थलांतरित मजूर म्हणून उसतोड, वीटभट्ट्या किंवा बांधकामांवर जातात. एकेकाळी जंगलाच्या संपत्तीवर स्वाभिमानाने जगणारा समाज आज शहरांच्या कडेला स्वस्त मजूर म्हणून उभा आहे.

महाराष्ट्रात परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती योजना असूनही शिक्षणातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटत चालले आहे. शिक्षण सोडून मजुरीकडे वळणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत आहे. अनेक भागांत मुलींचे शिक्षण माध्यमिक स्तरापलीकडे पोहोचत नाही. डिजिटल युगात जग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि अंतराळ संशोधनावर चर्चा करत असताना आदिवासी पाड्यांवरील अनेक विद्यार्थ्यांकडे अजूनही दर्जेदार पुस्तकांची उपलब्धता नाही. ही केवळ आर्थिक दारिद्र्याची बाब नाही; तर ज्ञानाच्या असमान वाटपाची समस्या आहे.

याचबरोबर व्यसनाधीनतेचे संकट वेगाने वाढत आहे. बेरोजगारी, स्थलांतर, नैराश्य आणि सांस्कृतिक तुटलेपणामुळे दारू व इतर व्यसनांचा विळखा अनेक पाड्यांपर्यंत पोहोचला आहे. लोकपरंपरा, नृत्य, बोलीभाषा, देवपरंपरा आणि सामुदायिक जीवन यांचे अवमूल्यन होत आहे. आधुनिकतेच्या नावाखाली आदिवासी अस्मितेलाच कमी लेखण्याची प्रवृत्ती समाजात वाढत आहे. परिणामी, अनेक तरुणांना स्वतःच्या इतिहासाची ओळखही उरलेली नाही.

इतिहास सांगतो की ज्या समाजाने शिक्षणाकडे पाठ फिरवली, तो समाज कायम उपेक्षित राहिला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी “शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा” हा दिलेला मंत्र आज आदिवासी समाजासाठी अधिक महत्त्वाचा ठरतो. जगातील अनेक समुदायांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून आपली ओळख पुन्हा उभी केली. न्यूझीलंडमधील माओरी समाजाने स्वतःच्या भाषेतील शाळा आणि सांस्कृतिक शिक्षण केंद्रे उभारून आपली सांस्कृतिक पुनर्बांधणी केली. लॅटिन अमेरिकेतील काही आदिवासी समुदायांनी सामुदायिक ग्रंथालये आणि स्थानिक ज्ञानकेंद्रांद्वारे नव्या पिढीला इतिहासाशी जोडले.

महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी सकारात्मक प्रयोग होताना दिसतात. गडचिरोलीतील काही गावांमध्ये युवकांनी लोकसहभागातून वाचनालये सुरू केली आहेत. पालघर व नाशिक परिसरात काही शिक्षक पाड्यांवर फिरती ग्रंथालये घेऊन जातात. एखाद्या छोट्याशा खोलीत ठेवलेली पुस्तके अनेक मुलांच्या आयुष्याची दिशा बदलू शकतात, हे या उदाहरणांनी दाखवून दिले आहे.

आज आदिवासी समाजासमोर सर्वांत मोठा प्रश्न केवळ रोजगाराचा नाही; तर वैचारिक पुनर्जागरणाचा आहे आणि या पुनर्जागरणाचा केंद्रबिंदू ठरू शकते सांदण परिवाराने अकोले येथे सुरु केलेले ग्रंथालय. कारण ग्रंथालय म्हणजे फक्त पुस्तकांचे कपाट नाही; ते समाजाच्या स्मृतीचे घर असते. तिथे इतिहास जिवंत राहतो, भाषा वाचते, संस्कृती श्वास घेते आणि नव्या पिढीला विचार करण्याची क्षमता मिळते.

आदिवासी पाड्यांवर जर मंदिराइतकीच गरज कोणत्या गोष्टीची असेल, तर ती म्हणजे ग्रंथालयाची. प्रत्येक पाड्यावर एक वाचनकक्ष, स्थानिक बोलीतील पुस्तके, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, डिजिटल शिक्षण, लोककथांचे संकलन आणि तरुणांसाठी अभ्यासाची जागा हीच खरी सामाजिक क्रांतीची सुरुवात ठरू शकते. कारण बंदूक समाज बदलत नाही; पुस्तक बदलते. जंगल वाचवण्यासाठीही विचार हवा असतो आणि विचारासाठी वाचन आवश्यक असते.

आज आदिवासी समाज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. एक मार्ग मजुरी, व्यसन, विस्थापन आणि विस्मृतीकडे जातो; तर दुसरा मार्ग शिक्षण, स्वाभिमान आणि सांस्कृतिक पुनर्जन्माकडे. निवड आता समाजालाच करायची आहे. पण एवढे निश्चित जल, जंगल आणि जमीन परत मिळवण्याची लढाई पुस्तकांशिवाय जिंकता येणार नाही.

- राजू ठोकळ