आश्रमशाळा : दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू आणि एका व्यवस्थेच्या अपयशाची कहाणी

माणूस घडविण्यासाठी निर्माण झालेली व्यवस्था जेव्हा माणसापेक्षा स्वतःचे अस्तित्व टिकविण्यात अधिक रस घेऊ लागते, तेव्हा तिच्या उपयुक्ततेची नव्याने चिकित्सा करणे आवश्यक ठरते.

जव्हारच्या हिरडपाडा आश्रमशाळेतील पाच विद्यार्थी परवानगी न घेता गरबा खेळण्यासाठी बाहेर पडले. परत येताना झालेल्या अपघातात त्यांपैकी दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. ही घटना केवळ दोन विद्यार्थ्यांच्या अकाली मृत्यूची नाही; ती आदिवासी शिक्षणाच्या नावाने उभ्या केलेल्या एका विशाल व्यवस्थेच्या अंतर्विरोधांकडे लक्ष वेधणारी घटना आहे.

या घटनेनंतर अपेक्षेप्रमाणे संताप व्यक्त झाला. संघटना आक्रमक झाल्या. संबंधित शिक्षक, अधीक्षक आणि पहारेकरी यांच्यावर कारवाईची मागणी झाली.अर्थात कारवाईतून संस्थाचालक व प्रकल्प अधिकारी यांच्यावरील कारवाईची मागणी दुर्लक्षित राहिली. उपलब्ध माहितीनुसार प्रकल्प कार्यालयाने माध्यमिक मुख्याध्यापक, अधीक्षक आणि पहारेकरी यांना निलंबित केले. चौकशी झाली पाहिजे. कर्तव्यात कसूर झाली असेल तर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. परंतु एखाद्या दुर्घटनेनंतर काही कर्मचाऱ्यांना निलंबित करणे म्हणजे त्या दुर्घटनेला जन्म देणाऱ्या परिस्थितीचे निराकरण करणे नव्हे.

इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्या माणसाला घटनांपेक्षा घटनांना जन्म देणाऱ्या परिस्थितीचे अधिक महत्त्व वाटते. कारण कोणतीही घटना निर्वात पोकळीत घडत नाही. तिच्यामागे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासकीय आणि मानवी संबंधांची एक गुंतागुंतीची साखळी असते. हिरडपाड्याची घटना याला अपवाद नाही.

काही काळापूर्वी जुन्नर येथील एका आश्रमशाळेतून विद्यार्थी विनापरवानगी निघून गेले होते. जवळपास पंचवीस दिवस त्यांचा ठावठिकाणा नव्हता. त्या वेळीही संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. जबाबदार व्यक्तींवर कारवाईची मागणी झाली. सुदैवाने विद्यार्थी सापडले आणि त्यानंतर त्या घटनेविषयीची सार्वजनिक चर्चा हळूहळू थांबली.

येथे एक विलक्षण विरोधाभास दिसतो. विद्यार्थी सापडले म्हणजे प्रश्न सुटला आणि विद्यार्थी मृत्युमुखी पडले म्हणजे प्रश्न निर्माण झाला, अशी आपली सार्वजनिक प्रतिक्रिया असते. वस्तुतः दोन्ही घटनांच्या मुळाशी असणारा प्रश्न एकच आहे.

आश्रमशाळांतील विद्यार्थी वारंवार विनापरवानगी बाहेर का पडतात? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ विद्यार्थ्यांच्या बेशिस्त वर्तनात शोधणे म्हणजे वास्तवाच्या एका लहानशा भागाला संपूर्ण सत्य समजण्याची चूक होय.

आश्रमशाळेतून विद्यार्थी घरी निघून जातात. काही दिवस, काही आठवडे परत येत नाहीत. घरी गेलेले काही अल्पवयीन विद्यार्थी शेतीच्या कामात किंवा मजुरीत गुंततात. सण, उत्सव, जत्रा आणि गरबा यांसारख्या कार्यक्रमांसाठी विद्यार्थी वसतिगृहाबाहेर पडतात. काही वेळा पालकांना याची माहिती असते, तर काही वेळा नसते. मात्र अशा घटना घडण्यामागील कारणांचा पद्धतशीर अभ्यास किती प्रकल्प कार्यालयांनी केला आहे?

विद्यार्थी शाळेतून का पळून जातात? त्यांना घराची ओढ असते म्हणून? शाळेतील वातावरण असह्य होते म्हणून? शिक्षणात रस निर्माण होत नाही म्हणून? की पौगंडावस्थेतील भावनिक आणि सामाजिक गरजा समजून घेणारी व्यवस्था उपलब्ध नसते म्हणून?

या सर्व शक्यतांचा विचार केल्याशिवाय केवळ पहारेकरी वाढवून किंवा प्रवेशद्वारांना कुलपे लावून प्रश्न सुटणार नाही.

पालकांची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. मुलांना शाळेत दाखल करणे म्हणजे त्यांच्या संगोपनाची संपूर्ण जबाबदारी शासनाकडे हस्तांतरित करणे नव्हे. काही पालक मुलांच्या अनियमित उपस्थितीकडे दुर्लक्ष करतात. काही जण मुलांच्या आग्रहापुढे असहाय होतात. काही वेळा शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाविषयी तक्रार केली तर शिक्षकांनाच विरोध सहन करावा लागतो.

पालघर जिल्ह्यात मुख्याध्यापक आणि शिक्षक म्हणून काम करताना मला अशा परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाबाबत समज देण्याच्या प्रयत्नातून संघर्ष निर्माण झाले. एका प्रसंगी तर मला कोयता दाखवून धमकावण्यात आले होते. हा अनुभव वैयक्तिक असला तरी शिक्षणसंस्थांतील शिस्त, पालकत्व आणि शिक्षकांच्या सुरक्षिततेसंबंधी निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचे स्वरूप त्यातून समजते.

तथापि, पालकांचे असहकार्य किंवा विद्यार्थ्यांचे वर्तन हे शिक्षकांच्या सर्व अपयशाचे स्पष्टीकरण होऊ शकत नाही. तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक कृतीसाठी शिक्षकांना एकमेव दोषी धरणेही न्याय्य ठरणार नाही.

अल्पवयीन विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत शिक्षा हा पहिला उपाय असू शकत नाही. त्यांना समजून घेणे, समुपदेशन करणे, पालकांना सहभागी करून घेणे आणि आवश्यक तेथे बालसंरक्षण यंत्रणेची मदत घेणे अधिक आवश्यक आहे. जाणीवपूर्वक मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवणाऱ्या किंवा त्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रौढांची जबाबदारी मात्र निश्चित झाली पाहिजे. पण या सगळ्यापेक्षा अधिक गंभीर प्रश्न आश्रमशाळांच्या अंतर्गत व्यवस्थेचा आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शासन मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देते. इमारती, वसतिगृहे, भोजन, कर्मचारी, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर सुविधांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. परंतु मंजूर निधी आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये किती अंतर आहे, याची चिकित्सा आवश्यक आहे.

काही संस्थांमध्ये शिक्षक, स्वयंपाकी, कामाठी आणि इतर कर्मचारी हे संस्थाचालकांचे नातेवाईक असल्याच्या तक्रारी ऐकायला मिळतात. काही कर्मचारी नियमित उपस्थित राहत नाहीत. काही जण केवळ हजेरी नोंदविण्यापुरते येतात, असे आरोप होतात. या आरोपांची वस्तुनिष्ठ चौकशी झाली पाहिजे.

अशा प्रकारचे गैरव्यवहार सिद्ध होत असतील तर त्यांना केवळ वैयक्तिक अनियमितता म्हणून पाहता येणार नाही. कारण शिक्षणासाठी उपलब्ध केलेल्या सार्वजनिक साधनसंपत्तीचा लाभ विद्यार्थ्यांऐवजी इतरांच्या हितासाठी वळविला जात असेल, तर तो शिक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारा प्रकार ठरतो.

एका बाजूला शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाची निश्चित व्यवस्था असते. दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची जबाबदारी तितक्याच काटेकोरपणे निश्चित केली जाते का? शिक्षकाला पगार मिळतो; पण विद्यार्थी काय शिकला, हे कोण तपासते? संस्थेला अनुदान मिळते; पण त्या अनुदानातून विद्यार्थ्यांचे जीवन किती सुधारले, हे कोण मोजते? अधिकाऱ्याला मान्यता देण्याचा अधिकार असतो; पण चुकीच्या मान्यतेमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारते? हे प्रश्न केवळ प्रशासकीय नाहीत. ते सार्वजनिक नैतिकतेशी संबंधित आहेत.

पालघर जिल्ह्यातील काही आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी ज्या खोल्यांत शिकतात, त्याच खोल्यांत झोपतात, अशी परिस्थिती असल्याचे सांगितले जाते. काही ठिकाणी क्षमतेनुसार वर्गखोल्या नाहीत, स्वतंत्र वसतिगृहे नाहीत, आजारी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष नाहीत, प्रयोगशाळा नाहीत, ग्रंथालय नाही, पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत, सुरक्षा भिंती नाहीत.

अनेक ठिकाणी निवासी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली; अकरावी-बारावीचे वर्ग सुरू झाले; कला आणि विज्ञान शाखांना मान्यता मिळाली. मात्र त्या प्रमाणात स्वयंपाकी, कामाठी, अधीक्षक आणि इतर निवासी कर्मचारी उपलब्ध झाले का, हा प्रश्न कायम आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे सोपे असते. त्यांच्या गरजांनुसार साधनसंपत्ती वाढविणे ही खरी जबाबदारी असते.

एका पाच शिक्षकी आश्रमशाळेत आठवी ते दहावीच्या तीन वर्गांसाठी हिंदी विषयाच्या तीन शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्याचा अनुभव समोर आला होता. जर अशा मान्यतेमुळे इतर विषयांसाठी आवश्यक शिक्षक उपलब्ध झाले नसतील, तर त्यातून विद्यार्थ्यांचे किती नुकसान झाले असेल? या नुकसानीची गणना कोणत्या अहवालात होते? इंग्रजी विषयाचा आणि हिंदी विषयाचा शिक्षक जर विज्ञान शिकवणार असेल तर आदिवासी मुलांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची ती हत्या ठरत नाही का? एखाद्या विद्यार्थ्याला गणित समजले नाही, इंग्रजी वाचता आले नाही, विज्ञानाचे प्रयोग करता आले नाहीत, तर त्याच्या आयुष्यातील गमावलेली संधी कोण परत देणार?

अपघातात झालेला मृत्यू समाजाला हादरवतो. परंतु अपुऱ्या शिक्षणामुळे निर्माण होणारे आयुष्यभराचे नुकसान बहुधा समाजाच्या लक्षातही येत नाही. एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू ही दिसणारी शोकांतिका आहे; पण हजारो विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचा होत असलेला ऱ्हास ही न दिसणारी सामाजिक शोकांतिका आहे. याचा अर्थ अपघातातील मृत्यूचे गांभीर्य कमी करणे नव्हे. उलट विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेइतकेच त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारालाही महत्त्व देण्याची आवश्यकता अधोरेखित करणे होय.

आश्रमशाळांची निर्मिती ज्या ऐतिहासिक परिस्थितीत झाली, त्या परिस्थितीचाही विचार केला पाहिजे. दुर्गम आदिवासी भागांत शाळा नव्हत्या. वाहतुकीची साधने नव्हती. गाव आणि शिक्षण यांमध्ये भौगोलिक अंतर होते. अशा परिस्थितीत निवासी आश्रमशाळा ही एक आवश्यक व्यवस्था म्हणून पुढे आली. या व्यवस्थेने अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली, हे तिचे ऐतिहासिक योगदान आहे. परंतु एखादी व्यवस्था एका काळात उपयुक्त ठरली म्हणून ती सर्व काळांसाठी अपरिवर्तनीय असते, असे मानणे चुकीचे आहे.

समाज बदलतो. उत्पादनाची साधने बदलतात. ज्ञानाचे स्वरूप बदलते. मानवी गरजा बदलतात. अशा वेळी शिक्षणव्यवस्थेनेही बदलले पाहिजे. आज आदिवासी विद्यार्थ्यांना केवळ निवारा आणि भोजन पुरेसे नाही. त्यांना दर्जेदार विषयशिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञानाची ओळख, भाषिक क्षमता, आधुनिक कौशल्ये, मानसिक आरोग्यविषयक मदत, क्रीडा, कला आणि स्वतंत्र विचार करण्याची संधी आवश्यक आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना आपले म्हणता येईल असे सुरक्षित, सन्मानजनक वातावरण आवश्यक आहे.

आश्रमशाळेत विद्यार्थी राहतो म्हणून ती त्याचे घर होत नाही. त्या ठिकाणी त्याला सुरक्षितता, आपुलकी, संवाद आणि आत्मविश्वास मिळाला तरच ती संस्था खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक समुदाय बनू शकते. आज अनेक आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांचे संबंध प्रशासकीय नियमांच्या चौकटीत अडकलेले दिसतात. शिक्षक शिकवतो, अधीक्षक देखरेख करतो, स्वयंपाकी भोजन बनवतो, पहारेकरी पहारा देतो. परंतु विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाची सामूहिक जबाबदारी कोण स्वीकारते?

व्यवस्थेतील प्रत्येक व्यक्ती आपले मर्यादित काम पूर्ण करून मोकळी होत असेल, तर संपूर्ण संस्थेची जबाबदारी अखेरीस कुणाचीच राहत नाही. हिरडपाड्याच्या घटनेतून सर्वच आश्रमशाळांच्या बाबतीत हीच बाब तपासली जाणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थी बाहेर कसे गेले? त्या वेळी उपस्थित कर्मचारी कोण होते? विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती कधी लक्षात आली? पालकांना माहिती देण्यात आली होती का? रात्रीच्या देखरेखीची कार्यपद्धती काय होती? आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होते का? या प्रश्नांची उत्तरे पुराव्यांच्या आधारे मिळाली पाहिजेत. निलंबन हा प्रशासकीय उपाय आहे; तो संपूर्ण व्यवस्थेच्या सुधारणेचा पर्याय नाही.

आदिवासी संघटनांच्या भूमिकेचीही येथे चिकित्सा करणे आवश्यक आहे. एखाद्या दुर्घटनेनंतर आंदोलन करणे, निवेदन देणे आणि दोषींवर कारवाईची मागणी करणे हे लोकशाहीतील वैध मार्ग आहेत. परंतु त्याच संघटनांनी शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत, शिक्षकांच्या रिक्त पदांबाबत, विद्यार्थ्यांच्या नियमित उपस्थितीबाबत आणि संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत.

प्रत्येक प्रकल्पातील आश्रमशाळांचे सामाजिक परीक्षण झाले पाहिजे. मंजूर आणि प्रत्यक्ष विद्यार्थीसंख्या, शिक्षकांची उपलब्धता, निवासी सुविधा, शैक्षणिक निकाल, विद्यार्थ्यांची मूलभूत अध्ययनक्षमता आणि अनुदानाचा विनियोग यांची माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे. त्याचबरोबर आश्रमशाळांना पर्याय निर्माण करण्याचाही विचार झाला पाहिजे.

जिथे शक्य आहे तिथे गावाजवळ दर्जेदार शाळा, सुरक्षित वाहतूक, स्थानिक समुदायाच्या सहभागातून शैक्षणिक केंद्रे आणि आवश्यकतेनुसार सक्षम निवासी व्यवस्था निर्माण करण्याचे पर्याय तपासले पाहिजेत. समाजाला पर्याय उपलब्ध झाला तर संस्थांमध्ये गुणवत्ता निर्माण करण्यासाठी स्पर्धा आणि सार्वजनिक दबाव निर्माण होऊ शकतो.

मात्र पर्याय निर्माण करणे म्हणजे विद्यमान आश्रमशाळा तातडीने बंद करणे नव्हे. कारण आजही अनेक दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी त्या शिक्षणाचा महत्त्वाचा आधार आहेत. त्यामुळे सुधारणेची प्रक्रिया विचारपूर्वक आणि विद्यार्थ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवूनच राबवावी लागेल.

येथे आणखी एक मूलभूत गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे ही कोणाची दया किंवा उपकार नाहीत. तो त्यांचा अधिकार आहे. शासनाचे अनुदान, शिक्षकांचे वेतन आणि संस्थांची मान्यता ही त्या अधिकाराच्या पूर्ततेसाठी निर्माण केलेली साधने आहेत. साधनेच जेव्हा साध्यापेक्षा महत्त्वाची होतात, तेव्हा व्यवस्था आपल्या मूळ उद्देशापासून दूर जाते.

आश्रमशाळा या विद्यार्थ्यांसाठी निर्माण झाल्या आहेत; विद्यार्थी आश्रमशाळा चालविण्यासाठी जन्माला आलेले नाहीत. हा साधा विचार विसरला गेल्यामुळेच अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

हिरडपाड्यातील दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू ही अपरिवर्तनीय हानी आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांचे दुःख कोणत्याही चौकशीने किंवा कारवाईने नाहीसे होणार नाही. परंतु त्या घटनेतून पुढील विद्यार्थ्यांचे जीवन अधिक सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करता येऊ शकतो. त्यासाठी व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच व्यवस्थेतील दोष शोधणे आवश्यक आहे.

शिक्षकांना उत्तरदायी केले पाहिजे. पालकांना सहभागी केले पाहिजे. संस्थाचालकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणली पाहिजे. अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांचे परीक्षण झाले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शैक्षणिक गरजांना केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आदिवासी समाजाने शिक्षणव्यवस्थेकडे केवळ शासकीय सुविधेच्या दृष्टीने न पाहता स्वतःच्या भावी पिढ्यांच्या विकासाचे साधन म्हणून पाहिले पाहिजे.

इतिहास आपल्याला एक गोष्ट शिकवतो. कोणतीही व्यवस्था केवळ तिच्या निर्मितीमागील उदात्त हेतूमुळे कायम उपयुक्त राहत नाही. तिची उपयुक्तता तिच्या प्रत्यक्ष परिणामांवरून ठरते. म्हणूनच आश्रमशाळांच्या बाबतीत आज विचारण्याचा खरा प्रश्न असा नाही की, एखाद्या घटनेत किती कर्मचारी निलंबित झाले.

खरा प्रश्न असा आहे की, या व्यवस्थेतून किती विद्यार्थी सुरक्षित, सुशिक्षित, स्वतंत्र विचार करणारे आणि आत्मनिर्भर नागरिक म्हणून बाहेर पडत आहेत?

विद्यार्थी आश्रमशाळेतून पळून जातात, ही चिंतेची बाब आहे. परंतु शिक्षणाची गुणवत्ता, सार्वजनिक जबाबदारी आणि मानवी संवेदनशीलता या व्यवस्थेतून निसटत असतील, तर ती त्याहून मोठी चिंतेची बाब आहे.

दोन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूने निर्माण झालेला संताप काही दिवसांनी शांत होईल. चौकशीचे अहवाल तयार होतील. प्रशासकीय आदेश निघतील. कदाचित काही काळानंतर ही घटनाही विस्मृतीत जाईल. परंतु प्रश्न विसरला म्हणून त्याला जन्म देणारी परिस्थिती नाहीशी होत नाही.

ज्या दिवशी आदिवासी समाज आश्रमशाळांच्या अस्तित्वापेक्षा आपल्या मुलांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेला अधिक महत्त्व देऊ लागेल, त्या दिवशी या व्यवस्थेच्या परिवर्तनाची खरी सुरुवात होईल.

कारण शिक्षणाचा उद्देश केवळ विद्यार्थ्यांना शाळेत ठेवणे नसून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची क्षमता देणे हा आहे आणि जी व्यवस्था ही क्षमता निर्माण करण्यात अपयशी ठरते, तिचे समर्थन करण्यापेक्षा तिचे परिवर्तन करणे हेच समाजाच्या प्रगतीचे लक्षण ठरते.

- राजू ठोकळ

टीप : हा लेख व त्यातील वस्तुस्थिती ही एकाच वेळी सर्वच आश्रमशाळांना लागू होईल असे नाही. लोकांनी डोळसपणे आश्रमशाळांकडे पाहणे गरजेचे आहे हा जाणीवजागृती करणारा दृष्टिकोन ठेऊन लेख वाचण्यात यावा ही विनंती.