गुन्हेगारी जमाती कायदा, 1871 (Criminal Tribes Act, 1871) हा ब्रिटिशकालीन कायदा भारतात लागू करण्यात आला होता. या कायद्याचा उद्देश म्हणून काही जमातींना "गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या" (habitually criminal) मानले गेले आणि त्यांना सरकारच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आले. हा कायदा मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्याच्या प्रशासन व सामाजिक धोरणांच्या चौकटीत तयार झाला, ज्यामुळे अनेक आदिवासी जमातींच्या जीवनशैलीवर गंभीर परिणाम झाला.
---
कायद्याची पार्श्वभूमी:
1. गुन्हेगारीचा ठपका:
ब्रिटिश प्रशासनाने भारतातील काही भटक्या आणि आदिवासी जमातींवर "गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या" समूहांचा शिक्का मारला.
भटक्या जीवनशैली, जंगलांवर अवलंबित्व, व शेती नसलेला व्यवसाय यामुळे या जमाती ब्रिटिशांच्या दृष्टिकोनातून संशयास्पद वाटत होत्या.
यामुळे प्रशासनासाठी त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवणे सोपे व्हावे, यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला.
2. साम्राज्याची भीती:
ब्रिटिशांना वाटत होते की, भटक्या व आदिवासी जमाती साम्राज्यविरोधी उठाव करू शकतात.
याशिवाय, जंगलांमधील बंडखोर व स्वातंत्र्यलढ्यांशी जोडल्या गेलेल्या जमातींवर नियंत्रण ठेवणे हा एक मुख्य हेतू होता.
---
कायद्याचे प्रावधान:
1. गुन्हेगारी ठरविणे:
कोणतीही भटकी, आदिवासी किंवा स्थानिक जमात गुन्हेगारी जमात म्हणून घोषित केली जाऊ शकते.
त्यांचा इतिहास "गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा" आहे, असे ठरवण्यासाठी ब्रिटिशांनी निवडक नोंदींचा आधार घेतला.
2. नोंदणी आणि पुनर्वसन:
या जमातीतील प्रत्येक व्यक्तीला नोंदणी करावी लागे.
त्यांना ओळखपत्र देण्यात येई आणि त्यांचे हालचालींवर कडक नजर ठेवली जाई.
3. जमातींच्या हालचालींवर निर्बंध:
या जमातींना विशिष्ट ठिकाणी राहण्यास भाग पाडले जाई.
त्यांना प्रवास करण्यासाठी किंवा एका गावातून दुसऱ्या गावात जाण्यासाठी प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागत असे.
4. पुनर्वसन कॅम्प:
गुन्हेगारी जमात म्हणून घोषित जमातींना छावण्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडले जाई.
येथे त्यांना "शिस्त" आणि "स्थिर जीवनशैली" शिकवली जाई.
5. गुन्ह्यांचा ठपका:
या जमातीतील व्यक्तींकडे कोणताही पुरावा नसतानाही गुन्ह्यांमध्ये सामील असल्याचा आरोप केला जाऊ शकत होता.
---
जमातींवर परिणाम:
1. सामाजिक शोषण:
गुन्हेगारी जमात म्हणून घोषित झाल्यामुळे या जमातींच्या सदस्यांना कायम समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्यात आले.
त्यांना संशयाने पाहिले जाई, ज्यामुळे त्यांचे सामाजिक शोषण झाले.
2. आर्थिक हानी:
जंगलांवरील अधिकार काढून घेऊन या जमातींना विस्थापित करण्यात आले.
पारंपरिक व्यवसायांवर निर्बंध लादल्यामुळे त्यांचे आर्थिक जीवन पूर्णतः कोसळले.
3. सांस्कृतिक ओळखीचा नाश:
भटकंती आणि पारंपरिक जीवनशैलीवर बंदी घालण्यात आल्याने त्यांची सांस्कृतिक ओळख हरवली.
4. मानसिक आणि शारीरिक हालअपेष्टा:
पुनर्वसन छावण्यांमध्ये त्यांच्यावर अत्याचार केले गेले आणि त्यांना कष्टमय जीवन जगण्यास भाग पाडले गेले.
---
कायद्याचा शेवट आणि त्यानंतरचे परिणाम:
1. कायद्याची रद्दबातल:
स्वतंत्र भारतात 1952 साली गुन्हेगारी जमाती कायदा रद्द करण्यात आला.
यानंतर या जमातींना "डिनोटिफाइड ट्राइब्स" (denotified tribes) म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
2. पुनर्वसनाचे प्रयत्न:
स्वतंत्र भारत सरकारने या जमातींच्या पुनर्वसनासाठी अनेक योजना सुरू केल्या.
मात्र, अजूनही या जमाती सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर मागासलेल्या स्थितीत आहेत.
3. वर्तमानस्थिती:
पूर्वी गुन्हेगारी जमात म्हणून घोषित केलेल्या समूहांवर अजूनही सामाजिक कलंक आहे.
त्यांची शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती संथगतीने होत आहे.
---
गुन्हेगारी जमाती कायदा, 1871 हा ब्रिटिश प्रशासनाच्या जुलमी धोरणांचा एक भाग होता, ज्यामुळे हजारो जमातींच्या जीवनशैलीचा नाश झाला. हा कायदा त्याकाळातील जमातींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवर घाला होता. स्वतंत्र भारतात हा कायदा रद्द झाला असला तरी, त्याचा प्रभाव अजूनही काही जमातींच्या जीवनात जाणवतो.
Aboriginal Publication
0 comments :
Post a Comment