या पुस्तकातील सर्वच कविता ह्या आपणास विविध संदेश तर देतातच, परंतु त्यासोबत जबाबदारीने पुढील काळात काम करण्याची गरज देखील व्यक्त करतात.
या पुस्तकाला प्रभू राजगडकर सर यांची प्रस्तावना लाभलेली आहे. ही प्रस्तावना आपणास या कविता संग्रहाचे मौलिकत्व सांगून जाते. सदर प्रस्तावना वाचकांसाठी जशीच्या तशी देत आहे....
===================================
हूलबिगूल : अस्वस्थ काळाच्या नोंदी
१) इतिहासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर या देशातील आदिवासींना आपल्या न्याय हक्कासाठी लढा द्यावा लागला. ब्रिटिशांपूर्वी येथील सावकारी-दडपशाही याविरूद्ध, ब्रिटिशांचे आगमन होऊन त्यांची सत्ता स्थापित झाल्यानंतर त्यांच्या काही क्रूर कायद्यामुळे उदा. वन कायद्यामुळे ब्रिटिशांविरुद्ध प्रखर लढे आदिवासींनी दिल्याचे आपणास दिसेल. सिद्धो-कान्हो, कुमराम भीम असो की बिरसा मुंडा, तंट्या उर्फ तात्या भिल, गडचिरोलीतील वीर बाबुराव शेडमाके, उर्वरीत महाराष्ट्रातील राघोजी भांगरे, होनाजी कंगले यांचे लढे असो, आदिवासींना ब्रिटिश सत्ता व स्थानिक सावकार-जमीनदार-शोषक याविरुद्ध एकाच वेळी दोन्ही पातळ्यांवर लढावे लागले. या सततच्या लढत राहण्यामुळे ब्रिटिश सत्तेला त्यांच्यासाठी काही करणे भाग पडले. आदिवासींचा लढा आर्थिक-सामाजिक आणि भाषा-संस्कृतीसह अस्तित्वाचाही लढा होता.
२) १९४७ ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संविधान सभेचे गठन झाले. आदिवासींना आपल्या अस्तित्वासाठी, न्याय हक्कासाठी येथेही आपला आवाज मुखर करावा लागला. आणि जयपालसिंह मुंडा हे संविधान सभेतील आदिवासी सदस्य आदिवासींचा आवाज झाले. जयपालसिंह मुंडा यांना संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची साथ मिळाली. यांच्या प्रयत्नामुळेच आणि तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्यामुळे आदिवासींकरिता संविधानामध्ये काही तरतुदी करण्यात आल्या, या तरतुदीसह आपले संविधान २६ नोव्हेंबर १९५० रोजी स्वीकृत झाले. आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण प्रजासत्ताक झालो. हे संविधान आम्ही आमच्याप्रत अर्पण केले हे खरेच. पण यानंतरही या प्रजासत्ताकामधील आदिवासी प्रजेचे दुःख कमी झाले का? संविधानाच्या अनुषंगाने काही कायदेही करण्यात आले. ते सर्वच कायदे आदिवासींप्रती सकारात्मक होतेच / आहेत. प्रश्न आहे, हे कायदे त्या- त्या राज्यात असलेल्या सरकारकडून अंमलबजावणी करण्याचा. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेने आदिवासींचे अधिकच नुकसान केले. एक भाषा बोलणारे आदिवासी दोन किंवा तीन राज्यांमध्ये विभागल्या गेले. उदा. भिल्ली बोलणारे मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र, गोंडी बोलणारे मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-आंध्र, म्हणूनच अलीकडे 'मिलिस्थान'ची मागणी नव्याने सुरू झाल्याचे आपण पाहतो.
३) भारतातील आदिवासींचे वास्तव्य जंगल प्रदेशात आहे. आता ते जंगल प्रदेशातच का! तर आपणास माहीतच असेल, आर्यांच्या टोळ्यांनी यांना दूर-दूर ढकलून दिले. पिटाळले. अशी मांडणी अनेक इतिहासकार करतात. असाही इतिहास आहे की, मध्यप्रांतात गोंड राजांची राजवट होती; तरीही सामान्य आदिवासींचा विकास का झाला नाही? असेही विचारणारे आहेत. पण तो प्रश्न स्वतंत्रपणे अभ्यासण्याचा आहे. प्रश्न आहे लोकशाही शासनप्रणाली स्वीकारल्यानंतर आणि या बहुसंख्य असलेल्या, अनेक भाषा बोलणाऱ्या आणि संस्कृतीने समृद्ध असणाऱ्या आदिवासींची विपन्नावस्था का झाली ? ह्या विपन्नावस्थेला नक्की कोण जबाबदार आहे? स्वतः आदिवासी की अन्य कोणी? हे प्रश्न आजही आदिवासींमधील अभ्यासकांसमोर 'आ' वासून उभे आहेत.
४) अलीकडच्या काही वर्षांत आदिवासींच्या अस्तित्वावरच कुऱ्हाड, बंदूक चालून आली. त्यांचा अधिवास असलेल्या प्रदेशांवरच बुलडोझर चालू लागले. त्यांची प्रचंड डोंगरं उद्ध्वस्त होऊ लागलीत, नव्हे ती जाणीवपूर्वक करण्यात येत आहेत. आदिवासींपेक्षा वाघ, बिबटे आदी वन्यप्राणी महत्त्वाचे म्हणून त्यांना जतन करा, अशी धारणा पक्की होऊन 'अभयारण्य' घोषित होऊ लागली. पर्यायाने आदिवासींचे जबरीने विस्थापन सुरू झाले आहे. खरे तर इतिहासात आदिवासींनी कधीही वाघांना त्रास दिला नाही. पण नव्या कॉर्पोरेटी मानसिकतेने आदिवासींना दुय्यम ठरवून त्यांचे विस्थापन करण्याचीच भूमिका स्वीकारली आहे, असे घडणाऱ्या घटनांवरून दिसते.
५) गेल्या काही वर्षांत तर आदिवासींवर आघातावर आघात होताना दिसताहेत, त्यांचेसाठी पेसा (PESA), वनहक्क (FRA) सारखे कायदे करण्यात आले. मात्र यासारख्या कायद्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. उलट या कायद्यांमध्ये बदल करून हे कायदे निष्प्रभ कसे होतील याचेच प्रयत्न सरकार करते आहे. त्याचे कारण आदिवासी जेथे आहेत, त्या जमिनीखाली विपुल खनिजसंपत्ती आहे आणि ही खनिजसंपत्ती काहीही करून कॉर्पोरेट्सच्या हवाली करण्याचे धोरण असल्याचे दिसते. मग तेथे वास्तव्याने असणाऱ्या आदिवासींचे काहीही झाले तरी चालेल. प्रसंगी बळाचा वापर करूनही आदिवासींना हद्दपार करण्याची सरकारची मानसिकता दिसते. हे असे एकीकडे सुरू असताना आदिवासींच्या मूळ संस्कृतीवर आघात करून त्यांना 'हिंदू' करण्याचीही रणनीती अमलात आणली जाते आहे. त्यासाठी विविध नवे प्लॅटफॉर्म निर्माण/तयार करण्यात आलेत. त्यांचा व सत्तेच्या पाठिंब्याचा यथेच्च वापर होताना आपण सर्वच पाहतो. आदिवासी विरुद्ध आदिवासी, आदिवासी विरुद्ध अन्य, आदिवासी विरुद्ध आदिवासींमध्ये घुसखोरी करणारे असा नवाच संघर्ष उभा झाला आहे. त्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहत आहोत. मणिपूरमध्ये झालेला आदिवासींचा नरसंहार हे अगदी ताजे उदाहरण.
६) या पार्श्वभूमीवर आदिवासींमधील लिहिते हात स्वस्थ कसे राहतील. या अस्वस्थ काळाच्या नोंदी सर्जनशील आदिवासी घेणार नाहीत तर कोण घेणार ! ते कवितेमधून, नाटकांतून, लेखांमधून, कथांमधून आपला आवाज उठवू पाहतात. नव्हे असा प्रखर आवाज आजच्या काळात येण्याची गरज आहे. असाच एक आवाज आदिवासी मराठी साहित्यामध्ये कवितेमध्ये उमटत आहे. त्या आवाजाचे नाव आहे डॉ. सखाराम डाखोरे. डॉ. सखाराम डाखोरे हे अवर्षणप्रवण असलेल्या मराठवाड्यातील केहाळ या जिंतूर तालुक्यातील छोट्या गावातील. महाराष्ट्रातील ४५ आदिवासी जमातीमधील 'आंध' समूहातून आले. अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या माणसाने विपरीत स्थितीत स्वतःला घडवले. बहुतेक आदिवासींच्या वाट्याला जे कष्ट-उपेक्षेचे जगणे येते, ते सखाराम डाखोरे यांच्याही वाट्याला आले. पण या कष्ट-उपेक्षेच्या जगण्याला दोन हात करत ते मराठीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत पीएचडीही झाले. ग्रामीण पार्श्वभूमी-त्यातही आवर्षणप्रवण भाग अन् आदिवासी असणे असे तिहेरी दुःखाचे पीळ घेऊन हा माणूस जगत आला.
७) डॉ. सखाराम डाखोरे यांनी स्वतःला व्यक्त केले ते कवितेत. ते कवितेकडेच का वळले. त्यांना कवितेतच का व्यक्त व्हावे वाटले. याविषयी त्यांचेच विधान येथे उद्धृत करतो, "आदिवासी समाजजीवनातील भयावहता, दारिद्र्य, धर्म, संस्कृतीविषयीचे वास्तव, शेती, मोलमजुरी, सालगडी म्हणून काम करणाऱ्या हजारो पिढ्या आजही वेदना भोगत जीवन जगताना दिसताहेत, शेतकऱ्यांच्या जगण्यावर व्यवस्थेचा नाकर्तेपणाच हसतो आहे, आजूबाजूच्या वातावरणात घडणाऱ्या अनेक घटना काळजाला अस्वस्थ करीत आहेत, नातेसंबंधांमधील दुराव्याने, शहरीकरणाच्या पसाऱ्याने आणि मृत्यूच्या भयग्रस्ततेने मनाला पीळ पडतो आहे. अशा झाकोळातून कविता जन्मत आहे, जगण्याला बळ देत आहे." यामधील डॉ. सखाराम डाखोरे यांचे 'जगण्याला बळ देत आहे' हे विधान फारच महत्त्वाचे आहे. येथे मला कविवर्य डॉ. यशवंत मनोहर यांचे पुढील विधान आठवले. कवी आणि त्यामधील माणूस या संबंधाने ते विधान आहे. डॉ. यशवंत मनोहर म्हणतात, "कवीमधला माणूस आणि या माणसातला कवी एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या अनेक युद्धांमध्येच उभे असतात, ही युद्धं हितसंबंधांची असतात, हे हितसंबंध व्यक्तिगत, जातीय, वर्गीय, धार्मिक, प्रांतीय, राष्ट्रीय, वंशीय, पक्षीय अशा असंख्य पातळ्यांवर वावरत असतात. या हितसंबंधांचा सतत टकराव होत असतो. अहंकार, स्वार्थ, वर्चस्व, घृणा, लोभ, शोषण अशा असंख्य पातळ्यांवर या हितसंबंधांचा आविष्कार होत असतो. सूक्ष्म वा ढगळ पद्धतीने, प्रकट वा अप्रकट पद्धतीने होणारे आविष्कार माणसांच्या जीवनातील सुख-दुःखांची निश्चिती करीत असतात. या सर्वच हितसंबंधांची गर्दी म्हणजे वास्तव. कवी या वास्तवाच्या कल्लोळातच उभा असतो." कवी डॉ. सखाराम डाखोरे यांना या वास्तवाच्या कल्लोळाचे भान निश्चित आहे.
८) कवी सखाराम डाखोरे ज्या काळात जगत आहेत, त्या काळाचे प्रश्न काय आहेत? या काळात ते ज्या आदिवासी समूहातून आले, त्या आदिवासींचे नेमके स्थान काय? त्यांचे प्रश्न, या काळाने या समूहापुढे कोणती आव्हाने उभी केली आहेत? त्यांच्या जगण्याची गुंतागुंत, या सर्वांकडे ते अत्यंत तटस्थपणे पाहतात. हा तटस्थपणा म्हणजे त्यांच्यापासून वेगळे होणे नव्हे, तर गेल्या पंच्याहत्तर वर्षांत आदिवासींसाठी सरकारने काहीच केले नाही, असे म्हणणे म्हणजे कृतघ्नपणा होईल, मात्र आदिवासींसाठी केल्या गेलेल्या कायदे-कानूनची कशी आणि किती अंमलबजावणी केली याचा मात्र शोध घेतला पाहिजे. त्याचा अभ्यास केला गेला पाहिजे. कारण देशातील आदिवासी आजही त्यांच्या प्रश्न समस्यांना घेऊन रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना आपण पाहतो. अशा वेळी कवी सखाराम डाखोरे स्वस्थ कसे बसतील-राहतील. ते म्हणतात -
'यह देश आदिवासी का है!'
'इस देश का मालिक आदिवासी है!'
तुम्ही असे सतत म्हणायचं
अन् साधी
समाजमंदिराला जागा मागितली तरी
हजारदा कण्हायचं...
तरीही आम्ही नाही लिहायचं, नाही बोलायचं..
तुम्हीच सांगा असं किती दिवस चालायचं?
जमीन आमची... कंपन्या तुमच्या?
जंगल आमचं... आश्रम तुमचे?
डोंगर आमचे... टॉवर तुमचे ?
पाणी आमचं... तहान भागते तुमची ?
मालक आम्ही अन् मालकशाही तुमची ?
तरीही आम्ही नाही लिहायचं, नाही बोलायचं...
तुम्हीच सांगा असं किती दिवस चालायचं ?'
आज आदिवासी भागाकडे लक्ष दिले तर, आदिवासींनी हसदेवपासून महाराष्ट्रातील सुरजागडपर्यंत जमिनीचा जंगलाचा लढा कसा लढवला, ते पाहतो. कायदे आदिवासींच्या बाजूने असूनही कॉर्पोरेट्सच्या दबावाखाली सरकारने-यंत्रणेने दमन करून आदिवासींचे लढे दडपून टाकले. या खाणींमुळे जंगले तर नष्ट होत आहेतच, पण त्यामुळे शेती पाणी हेही प्रदूषित होत आहे. मुंबईसारख्या महानगराजवळील आदिवासींच्या जमिनी कावेबाजपणे उत्तुंग टॉवरसाठी हडपल्या जाताहेत हे आपणही अनुभवतो. तेव्हा कवीने विचारलेले प्रश्न रास्तच आहेत, यासाठी होणारे आंदोलन मोर्चे निघाले की, त्याबाबत अफवा पसरवायच्या हे प्रशासनाचे धोरण. कवी सखाराम डाखोरे त्याचा उल्लेख -
वाऱ्याच्या वेगाने पसरतात बातम्या
मोर्चे हिंसक बनल्याच्या, शहरातील गैरसोयीच्या
जंगलात लागू होते तडीपारी, 'नक्षलवादी' घोषित करून
आंदोलन दडपायचे असेल तर त्याला 'नक्षलवादी' घोषित करा म्हणजे तुमचा आवाजच दडपणे होय. ही अशी दडपशाही सुरू राहिली तरी 'कोणतीच लढाई नसते अंतिम' असेही कवी बजावून ठेवतात.
९) आदिवासी आणि धर्म याची चर्चा सतत सुरू आहे. आदिवासींना धर्म आहे का? असेल तर कोणता? समाजशास्त्रज्ञ-अभ्यासक आदिवासींच्या धर्मजाणिवेबाबत फारच संवेदनशील झालेले दिसतात. खरे तर खुद्द आदिवासी आपल्या प्रथा-परंपरेनुसार जगत आला आहे. त्याचा कोणताही असा विशिष्ट धर्म नाही. भारतात ७००च्या वर आदिवासी जमाती आहेत. त्यांच्या-त्यांच्या आपल्या जगण्याच्या पद्धती आहेत. मात्र त्यांच्या जगण्याच्या पद्धतींमध्ये सातत्याने हस्तक्षेप सुरू आहे. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते आजपर्यंत. आता तर काही संघटना आदिवासींना जबरीने 'हिंदू' ठरविण्यासाठी सुनियोजित प्रयत्न करताना पाहतो आहे. त्यांचा नारा आहे 'तू मै एक रक्त' अशी आकर्षक कॅचलाईन व सोबत आदिवासींमधीलच काही तरुणांना सोबतीला घेऊन ही मोहीम वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी आदिवासी भागात 'वनवासी कल्याण आश्रम' या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. आणि आदिवासींना बनवासी ठरवणे हेच ध्येय समोर ठेवण्यात आले. याला काही आदिवासी बळी पडतातही. त्यासाठी त्यांना ख्रिस्तीकरणाची भीती दाखवली जाते. हे खरे की, ब्रिटिश या देशात आले तेव्हा काही ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी आदिवासी प्रदेशात सेवा सुरू केली. त्यामधून काही आदिवासींनी निश्चित ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला. केवळ आदिवासींनीच नव्हे तर येथील अस्पृश्यांनीसुद्धा ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला. ज्यांनी ज्यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला त्यांनी शिक्षण आणि अन्य क्षेत्रात प्रगती केली. हे सत्यही नाकारून चालणार नाही. मात्र कोणतेही बळजबरीने केलेले धर्मांतर अमान्यच आहे. खरे तर धर्मांतर आणि आदिवासी हा एक स्वतंत्र विषय आहे. पण येथे वर्णव्यवस्थेच्या समर्थकांनी आदिवासींना 'हिंदू' ठरवण्याचा प्रयत्न का केला असेल/करीत असेल याचा विचार आणि अभ्यास नव्या आदिवासी अभ्यासकांनी केला पाहिजे. आदिवासींच्या स्वतंत्र अशा धर्म भावना आहे. त्याला 'हिंदू' या व्याख्येत बांधता येणार नाही. मात्र तसे प्रयत्न होत आहेत. या प्रश्नाकडे कवी सखाराम डाखोरे गंभीरपणे आपले लक्ष वेधतात, ते लिहितात -
आदिवासी शिलेदारांनो
सावध ऐका पुढचा टाहो
कोरोनापेक्षाही भयंकर वेगानं
पसरताहेत धर्मांचे बहुरूपी विषाणू
जंगल वाड्या वस्त्यांवर
आदिवासींच्या वाड्या-वस्त्या-टोले-पोड यामध्ये हिंदू चेतना मंच, जनजाती चेतना मंच, वनवासी कल्याण आश्रम, बजरंग दल यासारख्या संघटना आदिवासींना 'हिंदू' करून घेण्यास आतूर झाल्या आहेत. मात्र अलीकडे तरुण वर्गाने या संघटनांच्या अशा प्रयत्नांना आणून पाडण्याचे जोरदार प्रयत्न झाल्याचेही दिसते आहे. येणाऱ्या जात जनगणनेमध्ये आदिवासींसाठी वेगळ्या धर्म रकान्याची मागणीही जोर धरत आहे. काही ठिकाणी आदिवासी धर्म-सरना धर्म-गोंडी धर्म, अशा मागण्या होत आहेत. ही जाणीव होणे, अशी स्वतंत्र धर्मकोडची मागणी करणे म्हणजेच आम्ही आदिवासी 'हिंदू' नाही. असेच ठामपणे सांगणे होय. जात वर्ण वर्चस्ववादी अशा एका विशिष्ट विचारधारेला वाहिलेल्या संघटनांना भारतातील आदिवासी नकार देऊ लागला आहे.
हे आदिवासींवरील संकट आहेच. पण संपूर्ण देशात एकाच धर्माच्या दावणीला बांधण्याचे षडयंत्रही गेल्या दशकभरात जरा जास्तच वेगाने होत आहे. 'एक देश-एक नेता-एक भाषा-एक धर्म' ही तत्त्वप्रणाली कोणत्या पक्षाची आणि संघटनांची आहे हे येथे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. धर्माधारीत संविधान आपण स्वीकारले नसून सर्वधर्मसमभाव मानणारे संविधान या देशाच्या जनतेने स्वीकारले आहे. आणि तरीही संवैधानिक मूल्यांना अव्हेरून आजचे सत्ताधारी या देशाला एक चालकानुवर्ती करण्याचा प्रयत्न करताहेत. एका विशिष्ट धर्माच्या स्थळांचा विकास हाच खरा विकास हे चित्र निर्माण करून एक नवी दहशत स्थिर होऊ पाहतेय. मानवाच्या कल्याणाच्या योजनांकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व पायदळी तुडविले जाते म्हणून सखाराम डाखोरे 'काय घेऊन बसलात' या कवितेत म्हणतात,
सरकारी शाळा, दवाखाने, बस स्टॉप आणि भाषा केंद्रे
योजनांच्या जुन्याच लुगड्याला लावताहेत ठिगळं वर्षानुवर्षे
धर्मस्थळं मात्र नव्याने जन्मताहेत रोज बिनदिक्कत
धर्माचा उन्माद - बहुधर्मीय, बहुभाषिक, बहुजातीय अशा देशात घातकच आहे. सरकारी शाळा; त्याही ग्रामीण आदिवासी भागातील बंद पाडल्या जाताहेत. आरोग्यसेवा स्वतः रुग्णशय्येवर आहेत. सार्वजनिक उपक्रम तर कुठे आहे? असा प्रश्न पडावा तसे अदृश्य होत आहेत. ही बोच कवीला लागून राहिली आहे.
१०) भारतातील आदिवासींच्या चळवळींचा फार मोठा इतिहास आहे. येथील सावकारशाही आणि साम्राज्यशाही विरोधात जर प्रथम कोणी उभे राहिले असेल ते या देशातील आदिवासी. मात्र या देशातील इतिहासकारांनी या लढ्याला न्याय देण्यात जरा उशीरच केला. आता तर आदिवासींच्या चळवळी केवळ अस्मितेच्या चळवळी बनून राहतात काय असा प्रश्न आहे. अस्मितेची लढाई खरीच, पण भाषा-संस्कृती-इतिहास जगण्याची साधनं अधिवासाचे प्रश्न-विस्थापनाचे प्रश्न असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आज आदिवासींसमोर आहेत. हे सर्व प्रश्न घेऊन काही आदिवासी संघटना निश्चितपणे आंदोलन इत्यादी मार्गाने लढत आहेत. यामध्ये आदिवासींमध्ये काम करणाऱ्या अनेक गैर आदिवासी कार्यकर्त्यांची साथही आहे. पण नव्या आदिवासी तरुणांना आपल्या इतिहासाचा मागोवा घेऊन आदिवासींच्या प्रश्नांना आजच्या बदलत्या राजकारणात अग्रस्थानी आणावे लागणार आहे. महाराष्ट्रासंदर्भात विचार केला तर आमचा मध्यमवर्गीय आदिवासी वर्ग आदिवासींमधील घुसखोर या एकाच विषयाला धरून 'चळवळ' करताना दिसतो आहे. तो प्रश्न महत्त्वाचा नाही असे नव्हे; पण तो अग्रक्रमाचा आहे का? याचा विचार झाला पाहिजे. शासकीय नोकऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या कमी होत आहेत. ह्याचे कारण सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण. अशा वेळी आदिवासींच्या अस्तित्वाचे अन्य प्रश्न घेऊन लढणे आवश्यक नाही का? अशा वेळी कवीही अस्वस्थ होतो आणि तो 'चळवळ म्हणजे काय?' असा प्रश्नच विचारतो.
११) कवी सखाराम डाखोरे आदिवासींच्या अस्तित्वाचा, त्यांच्या तमाम समस्यांचा समाचार तर घेतातच, पण त्याच वेळी येथील आदिवासींसारख्या अन्य शोषित समूहांविषयीही आपली सहवेदना कायम ठेवून आहेत. कवीला माहीत आहे की येथील शोषितांचा लढा हा एक-एकट्याने लढता येणार नाही. त्यासाठी आपली एकजूट गरजेची आहे. ही लढाई नवा माणूस घडविण्याची आहे. माणूस म्हणून त्याला उभे करावे लागणार आहे. म्हणूनच कवी आवाहन करतो आहे,
आपण
भाकरीचं बीज पेरू
ग्रंथालयांच्या कुशीत शिरू
महापुरुषांचं स्वप्न साकारू
पुन्हा एकदा तो 'माणूस' उभारू
शोषितांना माणूस म्हणून उभे करण्याची लढाई बिरसा, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उभी केली. त्यांच्या लढ्याचा केंद्रबिंदू या देशातील दलित-आदिवासी-भटका-वंचित समूह होता. त्यांचे स्वप्न अद्यापही प्रत्यक्षात आले आहे का? हा प्रश्न आजही आपल्यासमोर आहे.
बिरसा-बाबासाहेबांचा इतिहास
पेरला पाहिजे प्रत्येकाच्या मेंदूत
सांगितला पाहिजे वारंवार
त्यांचा सामाजिक लढा आवर्जून
बिरसा-आंबेडकरांच्या विचारांची पेरणी आताही सुरूच ठेवावी लागणार आहे. या तत्त्वाच्या मागनिच आपण गेले पाहिजे. हा विचार अधिक दृढ होण्याची गरज वरील ओळींतून कवी अधोरेखित करतो.
१२) अलीकडच्या काळात शहरीकरण झपाट्याने होत आहे. मोठी शहरे तर अक्राळ-विक्राळ वाढतच चालली. सोबतच अशी काही गावे जी शहराच्या अवतीभवती आपले गावपण शाबूत ठेवून होती, तीसुद्धा आता या शहरीकरणाच्या झगमगाटाने दिपून गेली. शेतीचे प्लॉट्स पडताहेत. अर्थशहरी कल्चर वाहत येत आहे. ना घड शहर, ना धड गाव. अशा मधल्या मध्येच ही माणसे जगत आहेत. महानगराचे तर काही विचारूच नका. ही महानगरे राहण्यायोग्य आहेत का? असा प्रश्न 'शहरतज्ज्ञ' विचारू लागले. नागरीकरणाचा वेग वाढतो पण बेसिक सुविधा मात्र दिल्या जात नाही. झोपडपट्ट्यांसोबतच बिल्डरांचा विळखा या शहरांना पडला आहे. सारे जगणेच या बिल्डरांच्या हाती गेले म्हणून 'ह्या शहरांची हवा दूषित झाली आहे' असे कवीचे निरीक्षण अगदी बरोबर आहे. कवी आपली तगमग पुढील ओळींतून व्यक्त करतो-
उंच मनोरे
भव्य-दिव्य स्मारकं
रस्ते नि महामार्ग
बंगले, हवेल्या, राजभवनं
नि कुंजवनांच्या आराखड्यांची
घ्यावी लागेल झाडाझडती
तिथेच सापडतील डोंगरांचे अवशेष
नद्यांचे उगम आणि आदिवासी संस्कृतीचे संदर्भ
ह्या पुतळ्यांखालीच ती गाडली गेली आहे
ह्या शहरांची हवा दूषित झाली आहे
हे दूषित होणे केवळ हवेपुरते पर्यावरणापुरते मर्यादित नाही, तर संपूर्ण मानवी जीवनाचे पर्यावरणच असंतुलित झाले आहे. झाडाचे हिरवेपण नष्ट होत चाललेय. ती बोन्साय केली आपण. माणसेही बोन्साय झाली. माणसे एकमेकांपासून तुटत चालली. ती झाडासारखी मातीला धरून घट्ट नाही राहत अलीकडे. कवीच म्हणतो,
झाड उभं असतं
मातीला घट्ट पकडून
मुळ्या आतल्याआत जखडून
हे सर्व ढासळत चालले असल्याची खंत कवीला आहे. तरीसुद्धा झाडाकडून काय शिकावे? यासंदर्भात कवी पुढे म्हणतो की - झाडाकडून शिकावं
संकटावर मात करणं
ऊन-वारा-पावसात तग धरणं
मातीला घट्ट पकडून आभाळाकडं झेपावणं
महानगराविषयी बोलत असताना कवी स्वतः ग्लोबल झालाय असे सांगतो. पण हे ग्लोबल होणे म्हणजे नक्की काय? याचा समाचार 'होय मी ग्लोबल झालोय..!" या कवितेतून घेतो. ग्लोबल होणे म्हणजे काय तर मॉल, तेथील सरकते जिने, ट्रॉली, पॅकिंगच्या वस्तू, क्रेडिट कार्ड, गाडी, गिझर, घरची मोलकरीण, एसी, व्हॉट्सअॅप, टिवटर, टिक-टॉक, सूट-टायकोट, परफ्यूम असे बरेच काही सांगत गावाकडील सारे काही विसरलेला असतो. याची खंत कवी व्यक्त करतात. या ग्लोबल होण्याबद्दलचा उपहास या कवितेत आहे. जसे, "मला आठवत नाहीत... कापूस वेचताना फुटलेली बोटं..., एसीच्या गारव्यात अखंड बुडतोय..., होय मी ग्लोबल झालोय..., पांदीला सायकलचा चक्का फिरवून बालपण थोडच परत येणार/रिंगणीचं रिंगण, कुस्तीचा आखाडा, मालकाच्या मळ्यावरची जागल / अशा लाखों आठवणीतून आता मनालाही बाहेर काढतोय/खरंच मी ग्लोबल झालोय..."
१३) या कवितासंग्रहात बिरसा मुंडा यांच्यावर काही कविता आहेत. अवघे पंचवीस वर्षे आयुष्य मिळालेल्या या तरुणाने सावकारशाही आणि ब्रिटिशांविरुद्ध 'उलगुलान' पुकारले होते. 'उलगुलान' म्हणजे एकाच वेळी सर्व पातळ्यांवर लढणे. आजच्या झारखंडमधील 'उलिहातू' या गावात बिरसाचा जन्म झाला. बिरसाने जल-जंगल-जमिनीसाठी मुंडांना एकत्रित करून लढा दिला. बिरसाचा मृत्यू १९०० मध्ये रांचीच्या जेलमध्ये संशयास्पद असा झाला. त्याच्या मृत्यूनंतर चाळीस वर्षांनी त्याला खरी मान्यता मिळाली. १९४० ला रामगड येथे काँग्रेस अधिवेशनाच्या मुख्य गेटचे नाव बिरसा मुंडा असे ठेवण्यात आले होते. १९८९ मध्ये संसद हॉलमध्ये बिरसाचे पोर्ट्रेट लावण्यात आले. तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपतींनी, "आदिवासी अधिकारों के आरंभिक प्रवर्तक और संरक्षक और विदेशी सत्ता तथा दासतां के आगे कभी न झुकनेवाला योद्धा" असे वर्णन केले. बिरसाच्या अल्पायुष्यातील लढणे आजच्या आदिवासी चळवळीची प्रेरणा आहे. अशा योद्धयाविषयी कवी लिहितो
'अबुवा राज, अबुवा सरकार'ची डरकाळी
फोडली होतीस तू सव्वाशे वर्षांपूर्वी
धर्मांध आणि सत्तांत दलालांविरुद्ध...
आक्रमणकारी क्रूर टोळ्यांची पिलावळ
ठेचली होतीस तू पहाडांच्या साक्षीने
तेव्हा जंगलाच्या रोमारोमातून
घुमला होता उलगुलानचा नारा...
तीर, कमान, भाले, बरच्यांना
चढली होती तेज धार
बायबापड्या पोरासोरांच्या रक्तातून
सळसळली होती विद्रोहाची आग
हादरली होती प्रस्थापितांची सिंहासनं बुडातून...'
आज बिरसा मुंडासारखा प्रस्थापितांची सिंहासने बुडातून हादरवणारा नेता- कार्यकर्ता आदिवासींमध्ये आहे? आजचे नेते तर आरेसेसला शरण जाऊन, "आपके छत्री के नीचे हमे भी लीजिए!" अशी याचना करणारे आहेत. हे आम्ही अलीकडेच पाहिले आहे. आज आदिवासींना सक्षम नेतृत्वाची गरजच असल्याचे या कवितेतून कवीने सांगितले आहे. आजचे लढ्याचे तंत्र-स्वरूप बदलले आहे. पण नेतृत्व जर खंबीर आणि आपल्या तत्त्व-ध्येयाशी प्रामाणिक राहिले तर लढाई लढता येईल. बिरसाची आठवण करताना कवीला हेच अधोरेखित करायचे आहे.
आदिवासींची कोंडी करण्याचे सर्व बाजूने सर्व त-हेचे प्रयत्न होत आहेत. आजचा आदिवासी आपल्यासारख्या समदुःखी समूहांसोबत सहकार्य करून लढू इच्छितो, अशा वेळी कवी आपल्यातीलच काहींना फटकारण्याची भूमिकाही घेतो. 'आता तरी एकत्र लढायला हवं ना मित्रा' या कवितेत ही भूमिका कवीने प्रखरपणे मांडली आहे. अशा वेळी कवीला कार्ल मार्क्सचीही आठवण होते. मार्क्सला आठवताना 'असंख्य लिहिते हात उगवतील' असा आशावाद कवीजवळ आहे. त्याच्याच शब्दात,
काळोखातूनच उगवतात सूर्य
तसे असंख्य लिहिते हात
उगवतील शेवटच्या घटकांतून...
जाणिवेचा प्रत्येक अंश असेल त्यांच्या लेखनात
जुल्मी व्यवस्थेवर दंश असेल त्यांच्या लेखनात
तेच करतील मार्क्सला 'लाल सलाम'
जाणिवेची 'जाणीव' करून दिल्याबद्दल...!
कवी सखाराम डाखोरे असे चौफेर नजर ठेवून विद्यमान समाजव्यवस्थेची चिरफाड करतात. ते आदिवासींच्या व्यथा-वेदना तर नोंदवतातच त्याच वेळी महानगरी आणि दलित-कष्टकऱ्यांच्याही दुःखाला शब्दबद्ध करतात. त्यांचीही व्यथा उजागर करतात.
१४) या कवितासंग्रहामध्ये 'आंधी' बोलीतील काही कविता आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील पंचेचाळीस जमातींच्या त्यांच्या-त्यांच्या बोली आहेत. मात्र या बोलींमधून अपवाद वगळता कवितालेखन झाले. असा बोलीभाषेचा प्रयोग भुजंग मेश्राम यांनी केला. भुजंगने गोंडी, गोरमाटी, परधानी, बंबईया यासह प्रमाण मराठीमध्ये सकस अशा कविता लिहिल्या आहे. वाहरू सोनावणे यांनीही भील्ली भाषेत कविता लिहिल्या आहेत. कवी सखाराम डाखोरे यांच्या आंध-आंधी बोलीतील कविताही वाचण्यासारख्या आहे. माजुरडे, वखुत, कहीपसून मनती माय, सिकोन, निसरगाचा रंग अशा पाच कविता 'आंधी' बोलीतल्या आहे. कवीला ग्रामीण-दुष्काळी भागाची पार्श्वभूमी आहे. एवढेच नव्हे तर ते अगदी मजूर ते प्राध्यापक असा प्रवास करून 'शहरी सुद्धा झाले. या प्रदीर्घ अनुभवाला बोलीमध्ये बांधता आले तर अधिक उत्तम होईल. 'आंधी' बोलीचे नवे दालन आदिवासी मराठी कवितेत उघडेल. तद्वतच मराठी साहित्यालासुद्धा 'आंधी' बोलीचे वैभव कळेल.
१५) आदिवासींना लढ्याची पार्श्वभूमी असल्याचे यापूर्वीच सांगितले आहे. देशीय सावकार-जमीनदार यांच्याविरुद्ध आदिवासी लढलेच. ब्रिटिशांनी जंगलाचे कायदे करून मुक्त असलेल्या जंगलावर मालकी सांगितली. तेव्हा आदिवासी उठाव करते झाले. आदिवासींच्या अस्तित्वावर त्यांच्या स्वातंत्र्यावर अन् उपजीविकेच्या साधनांवर अतिक्रमण झाले. तेव्हा संपूर्ण भारतभर आदिवासींच्या विद्रोहाचे पाणी पेटले. 'हूल' या शब्दाचा अर्थच क्रांती-विद्रोह असा आहे. बस्तरमध्ये गुंडाधूर या आदिवासी क्रांतिकाराने 'भूमकाल' उठाव केला. तसा ब्रिटिशकालीन बिहार-उडिसा या भागातील संथाल आदिवासींनी उठाव केला. बंड केले. त्या संथाल विद्रोहाचे नेतृत्व सिद्धो आणि कान्हो मुर्मू यांनी केले, त्या बंडातील नारा होता 'हूल जोहार', 'हूल'चा अर्थ कोणत्याही चुकीच्या अन्याय व शोषण-अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवणे, आजही बिहार- झारखंड-ओडिसा-मध्यप्रदेश-बस्तर छत्तीसगड-महाराष्ट्र-गुजरात-तेलंगणा या आदिवासीबहुल प्रांतामध्ये आदिवासींचे लढे सुरूच आहेत. अन्यायाविरुद्ध ते 'हलबिगूल' पुकारत आहे. 'बिगूल' एक वाद्य आहे. आणि 'हूलबिगूल'चा अर्थ अन्याय-अत्याचार-शोषणाविरुद्ध पुकारलेला आवाज. हा 'हूलबिगूल' आदिवासींच्या क्रांतीचा आवाज आहे. कवी सखाराम डाखोरे यांनी आपल्या कवितेमधून हा आदिवासींचा आवाज अधिक प्रखर केला आहे. सखाराम डाखोरे यांच्या 'रानवा' या पहिल्या कवितासंग्रहानंतरच्या कवितेचा पैस अधिकच व्यापक आहे. 'आदिवासी' हा केंद्रस्थानी असला तरी ते समस्त शोषितांची चर्चा 'हृलबिगूल'मध्ये करतात; हे आवर्जून नोंदविले पाहिजे. स्वतःचा शोध घेता-घेता भवताल कसा आहे, त्याचे परिणाम आदिवासींच्या जगण्यावर कसे होतात; याचे सूक्ष्म निरीक्षण त्यांनी केल्याचे दिसते. येथे मला कवीश्रेष्ठ नारायण सुर्वे यांच्या विधानाची आवर्जून आठवण होते. सुर्वे लिहितात, "खरे म्हणजे ज्याला जसे आयुष्य भोगावे लागते तसा त्याच्या कवितेचा रंग असतो. तशी त्याची बरी- वाईट भूमिकाही असते. आणखी खोलात शिरलो तर प्रत्येक शब्द हा भूमिकाच घेऊन जन्मलेला असतो." सखाराम डाखोरेंच्या या संग्रहातील कवितेला हे विधान चपखल लागू पडेल. डाखोरेंची भूमिका शोषणाविरोधी, धर्मांधताविरोधी, नवभांडवलशाही-नीतीविरोधी आणि बुद्धाच्या सम्यक विचाराच्या बाजूने उभी राहणारी आहे. म्हणून 'हूलबिगूल' हा कवितासंग्रह महत्त्वाचा ठरतो. वाचक त्याचे उत्तम स्वागत करतील, कारण सखाराम डाखोरेंनी आपल्या अनुभवांसोबत एक चिंतनशील तत्त्वव्यूहच आपल्यासमोर ठेवलाय; असे म्हणणे अतिशयोक्त होणार नाही.
प्रभू राजगडकर, नागपूर
===================================
सदर कविता संग्रह हा आजच्या सामाजिक-राजकीय वास्तवावर नेमका आणि निर्भीड भाष्य करणारा आहे. केवळ साहित्यिक अभिव्यक्तीपुरते मर्यादित न राहता, तो वाचकाच्या वैचारिक जाणीवांना जागं करतो. मानसिक गुलामी, अंधश्रद्धा, धर्माच्या नावावर होणारे राजकारण आणि प्रश्न न विचारणारा समाज घडवण्याचे प्रयत्न, या सर्व बाबींवर कवीने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
पुस्तकाचा गाभा विचारस्वातंत्र्य आणि ज्ञानाधिष्ठित समाजनिर्मिती हा आहे. शिक्षण व विवेक यांनाच धोका मानणारी प्रवृत्ती कशी कार्यरत आहे, याचे सूक्ष्म विश्लेषण येथे आढळते. सत्तेला पोषक ठरणारा इतिहास, विकृत सांस्कृतिक प्रतीके आणि मौन बाळगणारी बौद्धिक वर्गवारी यावर लेखकाने नेमके बोट ठेवले आहे.
फुले–शाहू–आंबेडकरांच्या वैचारिक परंपरेतून पुस्तकाची मांडणी घडते. एकलव्य, शंबूक आणि कर्ण यांसारख्या संदर्भांचा वापर करून, वंचित घटकांवर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाची सांगड आजच्या परिस्थितीशी घातली आहे. त्यामुळे पुस्तकाला केवळ भावनिक नव्हे तर सामाजिक संदर्भांची ठोस पार्श्वभूमी लाभते.
लेखनशैली थेट, स्पष्ट आणि परिणामकारक आहे. अलंकारिक शब्दांच्या आड न लपता लेखक आपली भूमिका ठामपणे मांडतो. हे पुस्तक प्रश्न विचारायला शिकवते, अस्वस्थ करते आणि वैचारिक भान जागं करते.
एकूणच, हे पुस्तक म्हणजे गुलामीविरोधी विचारांचा ठाम असा जायघोष आहे. आजच्या काळात समाजमनाला जागृत करणारे, विवेक आणि प्रश्नांची ताकद अधोरेखित करणारे हे पुस्तक वाचकांनी आवर्जून वाचावे, असेच आहे.
- Aboriginal Publication
पुस्तक खरेदी करण्यासाठी डॉ. सखाराम डाखोरे यांच्याशी 9850116645 या नंबरवर संपर्क करावा.
.JPG)
0 comments :
Post a Comment