गोष्ट | वनहक्काचा कागद | राजू ठोकळ
सह्याद्रीच्या डोंगरकुशीत काही आदिवासी कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या जमीन कसत होती. सखाराम जाधव यांचं कुटुंबही त्यातलंच एक. ब्रिटिशांनी बहुतांश आदिवासी जमिनी वनजमिनी म्हणून घोषित केल्या. पण त्याची जाणीव आदिवासी बांधवांना नव्हती. सखाराम जाधव हे त्यातलेच एक.
सखाराम यांच्या हातावरच्या रेषा खोल झाल्या होत्या. उन्हाने काळवंडलेल्या त्या हातांवर माती कायमची बसली होती. नखांच्या फटीतही काळी जमीन शिरलेली असे. गावात कुणी त्यांना नावाने हाक मारत नसे. सगळ्यांसाठी ते फक्त सखाराम काका होते.
त्यांची जमीन डोंगराच्या कुशीत होती. जमीन म्हणण्यापेक्षा ती त्यांची दुनिया होती. पावसाळ्याच्या पहिल्या सरी पडल्या की सखाराम तिथे पोहोचायचे. मातीचा वास घेत ते आकाशाकडे पाहायचे.
“यंदा नागली भारी येणार,” ते म्हणायचे.
त्यांचा मुलगा हसायचा.
“बाबा, मातीचा वास घेऊन पीक कसं कळतं?”
सखाराम काही उत्तर देत नसत.
त्यांना काय सांगणार?
ज्याच्याशी माणूस आयुष्यभर बोलतो, त्याची भाषा शिकायला शाळेची गरज नसते.
ती जमीन त्यांच्या आजोबांनी साफ केली होती. दगड बाजूला केले होते. काटेरी झुडपं कापली होती. पहिल्या पावसात माती वाहून जाऊ नये म्हणून बांध घातले होते.
सखाराम यांच्या वडिलांनी त्याच जमिनीत शेती केली. सखाराम यांनी केली. त्यांच्या मुलाने केली. आता नातवाची पाळी होती. पण एक दिवस गावात जीप आली. जीपमधून दोन अधिकारी उतरले. त्यांच्या हातात फाईल होती. त्यांच्यासोबत गावातील काही बिगर आदिवासी लोकही होते. त्यांच्या नजरा डोंगराच्या उतारावर पसरलेल्या हिरव्या शेतांवर खिळल्या होत्या.
“ही जमीन वनक्षेत्रात येते,” त्यातील एकाने सांगितले.
सखाराम यांनी त्याच्याकडे पाहिले.
“वनक्षेत्र?”
“हो.”
“मग?”
“तुमच्याकडे मालकीचा कागद आहे का?”
सखाराम काही क्षण शांत राहिला.
“कागद?”
“हो. सातबारा, पट्टा, मालकीचा पुरावा... काहीतरी.”
सखाराम हसला.
“साहेब, माझ्या बापाच्या हातात नांगर होता. कागद नव्हता.”
अधिकारी हसला आणि म्हणाला,
“कागदाशिवाय हक्क सिद्ध होत नाही.”
त्या दिवशी पहिल्यांदा सखाराम यांना आपल्या जमिनीबद्दल भीती वाटली.
घरी परतल्यावर त्यांनी जुन्या लोखंडी पेटीत शोधाशोध केली. काही जुनी पत्रं होती. मुलाच्या शाळेची पावती होती. एका लग्नाचं निमंत्रण होतं. आजोबांचा काळा-पांढरा फोटो होता.
पण जमीन नव्हती.
जमीन पेटीत मावत नव्हती.
काही दिवसांनी बिगर आदिवासी लोकांनी शेताच्या बांधावर खुणा केल्या. “ही जमीन आता आमची,” असं सांगत त्यांनी सखाराम यांच्या कुटुंबाला तिथून हाकलण्याचा प्रयत्न केला. विरोध केला तेव्हा शिवीगाळ झाली. पोलिसांना बोलावण्यात आलं, पण पोलिसांनी आदिवासींची बाजू ऐकून घेण्याऐवजी त्यांनाच धमकावलं.
एका संध्याकाळी सखाराम यांच्या मुलाला आणि शेजारच्या दोन तरुणांना मारहाण झाली. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतात जाण्यास मनाई केली. काही भागावर परक्यांनी कुंपण घातलं.
पण आदिवासी मागे हटले नाहीत.
दुसऱ्या दिवशी सखाराम तलाठी कार्यालयात गेला.
“माझ्या जमिनीचा कागद पाहिजे.”
कारकूनाने चष्मा नाकावर चढवला.
“गट नंबर?”
सखाराम गप्प.
“सर्व्हे नंबर?”
पुन्हा शांत.
“तुम्हाला काहीच माहिती नाही?”
“मला माझी जमीन माहिती आहे.”
कारकूनाच्या कपाळावर आठ्या उमटल्या.
“इथे तसं चालत नाही.”
सखाराम याला पहिल्यांदा जाणवलं की, आपल्या आयुष्याला कागदाच्या भाषेत भाषांतर करता येत नाही. ते तहसील कार्यालयात गेले. तिथे रांग होती.
पहिल्या खिडकीवर अर्ज.
दुसऱ्या खिडकीवर प्रत.
तिसऱ्या खिडकीवर सही.
चौथ्या खिडकीवर शिक्का.
सखाराम एका खिडकीतून दुसऱ्या खिडकीकडे फिरत राहिला.
एका तरुणाने त्यांना विचारलं,
“काका, वनहक्काचा अर्ज आहे का?”
“नाही.”
“मग आधी अर्ज करा.”
“कुठे?”
“ऑनलाइन.”
सखाराम याने त्याच्याकडे पाहिलं,
“ऑनलाइन म्हणजे?”
तरुण हसला.
“मोबाईलवर.”
सखाराम याने स्वतःच्या खिशातून जुना मोबाईल काढला.
त्यात फक्त दोन नंबर सेव्ह होते.
मुलाचा आणि सरपंचाचा.
त्यांना वाटलं, ज्या मोबाईलवरून मुलाला फोन करता येत नाही, त्यावरून जमीन कशी मिळणार?
गावातल्या शाळेत शिकणारा त्यांचा नातू, धर्मा, आजोबांसोबत बसला होता.
“आजोबा, तुमच्याकडे जमिनीचा पुरावा नाही?”
“आहे ना.”
“कुठे?”
सखाराम यांनी छातीवर हात ठेवला.
“इथे.”
धर्मा हसला.
“पण सरकारला कागद पाहिजे.”
सखाराम याने त्याच्याकडे बराच वेळ पाहिलं.
“मग तू कागद बन.”
“काय?”
“तू शिक. लिहायला शिक. वाचायला शिक. कायदा शिक. माझी जमीन कागदात लिहून काढ.”
त्या दिवसापासून धर्मा आजोबांसोबत फिरू लागला.
त्याने गावातील जुन्या लोकांकडून माहिती गोळा केली.
कोणाच्या वडिलांनी कोणत्या वर्षी शेती केली?
कुठे बांध घातला?
कुठे झाडं होती?
कुठे पिकं घेतली?
जुन्या घरांची जागा कुठे होती?
कोणत्या सणाला कोणत्या शेतात पूजा होत असे?
धर्माने सगळं लिहून काढलं.
एका वृद्धाने सांगितलं,
“सखारामचा बाप इथे शेती करायचा, हे माझ्या डोळ्यांनी पाहिलंय.”
दुसऱ्याने सांगितलं,
“त्याच्या आजोबांनी पहिल्यांदा हा बांध घातला होता.”
तिसऱ्याने सांगितलं,
“त्या आंब्याच्या झाडाखाली सखारामचं लग्न झालं होतं.”
धर्मा सगळं लिहीत होता.
त्याला जाणवलं, गावाचा इतिहास कुठल्याही सरकारी कार्यालयात नव्हता. तो माणसांच्या आठवणीत विखुरलेला होता.
काही महिन्यांनी ग्रामसभा भरली.
सखाराम काका शेवटच्या रांगेत बसले होते.
अधिकारी आले.
कागद उघडले गेले.
नकाशे टेबलावर पसरले.
एक अधिकारी म्हणाला,
“पुरावे तपासले जातील.”
सखाराम उठला.
“साहेब.”
सगळे त्यांच्याकडे पाहू लागले.
“काय?”
“तुमच्या नकाशात माझी जमीन कुठे आहे?”
अधिकाऱ्याने नकाशावर बोट ठेवलं.
“इथे.”
सखाराम जवळ गेला.
“मग हा माझा डोंगर?”
“हो.”
“ही माझी विहीर?”
“बहुधा.”
“हे बांध?”
“हो.”
“मग तुम्हाला सगळं दिसतंय.”
अधिकारी गप्प.
सखाराम म्हणाला,
“फक्त मी दिसत नाही.”
ग्रामसभा शांत झाली.
सखाराम याने पुढे सांगितलं,
“माझा बाप या मातीत मेला. माझी आई इथंच पुरली. माझ्या मुलाचा जन्म इथं झाला. माझ्या नातवाने पहिलं पाऊल टाकलेली जागा हीच. तुम्ही म्हणता कागद आणा.”
त्यांने हातात आणलेली माती कपाळाला लावली.
“ही माती माझ्या नावावर नाही. पण माझ्या आयुष्यात आहे.”
काही क्षण कोणी बोलले नाही.
धर्मा उठला.
त्याच्या हातात एक फाईल होती.
त्याने ग्रामसभेसमोर ती उघडली.
त्यात वृद्धांच्या साक्षी होत्या.
जुन्या छायाचित्रांच्या प्रती होत्या.
शेतीच्या नोंदी होत्या.
गावाचा नकाशा होता.
जमिनीवर केलेल्या शेतीचे पुरावे होते.
मारहाणीच्या घटनेची तक्रार होती.
बिगर आदिवासींनी बळकावलेल्या भागाची नोंद होती.
आणि शेवटी एक अर्ज.
धर्माने तो मोठ्याने वाचला.
“पिढ्यान्पिढ्या कसत असलेल्या जमिनीवरील आमचा हक्क मान्य करण्यात यावा. आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीवरून बेकायदेशीररीत्या हटवू नये. बळकावलेली जमीन परत मिळावी आणि मारहाण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.”
सखाराम याने नातवाकडे पाहिले.
त्याच्या डोळ्यांत पाणी होतं.
त्याला कागद वाचता येत नव्हता.
पण त्या दिवशी पहिल्यांदा त्याला जाणवलं की कागद शत्रू नाही. शत्रू आहे असा कागद, ज्यात माणसाचे आयुष्य दिसत नाही.
ग्रामसभेने ठराव केला.
फाईल पुढे गेली.
महिने गेले.
सखाराम पुन्हा पुन्हा कार्यालयात जाऊ लागला.
कधी सही अपुरी.
कधी कागद अपुरा.
कधी अधिकारी बदललेला.
कधी फाईल दुसऱ्या टेबलावर.
कधी वनविभागाकडून हरकत.
कधी पोलिसांकडून दबाव.
पण आता सखाराम एकटे नव्हता.
त्याच्यासोबत धर्मा होता आणि त्यांच्या मागे गावाची ग्रामसभा.
आदिवासी कुटुंबांनी एकत्र येऊन मोर्चा काढला. त्यांनी तहसील कार्यालयासमोर धरणं धरलं. “जमीन आमची हक्काची... नाही कोणाच्या बापाची” असा आवाज डोंगरापासून कार्यालयाच्या भिंतीपर्यंत घुमला.
एका सकाळी पोस्टमन आला.
“सखाराम काका!”
सखाराम बाहेर आले.
पोस्टमनने एक सरकारी लिफाफा त्यांच्या हातात दिला.
“तुमच्या नावावर आहे.”
सखाराम यांनी लिफाफा हातात घेतला.
तो बराच वेळ त्याकडे पाहत राहिले.
“उघड ना आजोबा,” धर्मा म्हणाला.
धर्माने कागद उघडला.
त्याने वाचायला सुरुवात केली.
सखाराम ऐकत होता.
काही शब्द त्याला समजत नव्हते.
पण शेवटी धर्मा थांबला.
“आजोबा... हक्क मान्य झाला आणि बळकावलेला भाग परत देण्याचे आदेश झालेत.”
सखाराम याने काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही.
तो उठला .
हळूहळू घराच्या मागच्या वाटेने शेताकडे निघाला.
धर्मा त्याच्या मागे गेला.
सखाराम याने शेताच्या बांधावर बसून माती हातात घेतली.
माती डोळ्यांजवळ नेली आणि हळूच म्हणाला,
“धर्मा...”
“काय आजोबा?”
“आज कागदाने सांगितलं की जमीन आपली आहे.”
तो थोडं थांबला.
“पण मला तर हे आधीपासूनच माहिती होतं.”
धर्मा हसला.
“मग कागद कशासाठी?”
सखाराम आकाशाकडे पाहत म्हणाला,
“आपल्याला माहिती असलेलं सत्य... जगाला दाखवण्यासाठी.”
दोघेही शांत बसले.
समोर नागलीची हिरवी पिकं वाऱ्यावर डोलत होती.
डोंगर तसाच उभा होता.
जंगल तसंच होतं.
माती तशीच होती.
फक्त एका फरकाने, ज्या जमिनीवर पिढ्यान्पिढ्या माणसांनी आपल्या कष्टाने आपली ओळख कोरली होती, त्या जमिनीच्या हक्काला आता सरकारी कागदावरही अक्षर मिळालं होतं.
सखाराम याने तो कागद छातीशी धरला.
आणि पहिल्यांदा त्यांना वाटलं की, आज कागद जिंकला नाही. आज माती जिंकली. पण हे जिंकणं शेवट नव्हतं.
वनहक्क अधिनियम २००६ ने आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासींचे हक्क मान्य केले असले, तरी त्या हक्कांची अंमलबजावणी अजूनही अनेक गावांमध्ये अपुरी आहे. कुठे अर्ज प्रलंबित आहेत, कुठे दावे फेटाळले जात आहेत, कुठे वनविभागाचा दबाव आहे, तर कुठे जमीन बळकावण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत.
सखाराम याच्या हातात कागद आला होता; पण गावातील अनेकांच्या हातात अजूनही फक्त माती होती.
धर्माने ती फाईल पुन्हा उघडली.
“आजोबा, आता पुढचं काम बाकी आहे.”
“कसलं?”
“ज्यांना अजून कागद मिळालेला नाही, त्यांच्यासाठी लढायचं.”
सखाराम याने त्याच्याकडे पाहिलं.
त्याच्या चेहऱ्यावर थकवा होता, पण डोळ्यांत पुन्हा जुनी चमक आली.
“मग चल,” तो म्हणाले. “लढाई अजून संपलेली नाही.”
डोंगराच्या पायथ्याशी पुन्हा ग्रामसभा भरली.
नवीन अर्ज लिहिले गेले.
जुने दावे पुन्हा तपासले गेले.
बळकावलेल्या जमिनींच्या नोंदी केल्या गेल्या.
वनहक्क अधिनियम २००६ च्या नावाने आवाज उठला.
“जमीन आमची, हक्क आमचा!”
हा आवाज आता फक्त सखारामच्या शेतापुरता राहिला नव्हता. तो प्रत्येक त्या कुटुंबाचा आवाज झाला होता, ज्यांच्या पूर्वजांनी जंगल जपलं, जमीन कसली आणि तरीही आपल्या अस्तित्वाचा पुरावा मागितला गेला.
सखाराम याने मातीची मूठ घट्ट धरली.
त्याला माहीत होतं की कागद मिळाला म्हणून हक्क सुरक्षित होत नाही.
हक्क सुरक्षित होतो तो जागरूकतेने, ग्रामसभेच्या एकजुटीने आणि सततच्या संघर्षाने.
वनहक्काची लढाई अजूनही सुरू आहे आणि जोपर्यंत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला त्याचा हक्क मिळत नाही, तोपर्यंत ही माती शांत बसणार नव्हती.
- राजू ठोकळ
www.aboriginalpublication.blogspot.com
0 comments :
Post a Comment