आदिवासी समाजाचे स्वतंत्र सांस्कृतिक धोरण हे संस्कृतीचे जतन, संवर्धन आणि विकासासाठी महत्त्वाचे आहे. भारतातील आदिवासी समाज हा प्राचीन परंपरा, समृद्ध लोकसंगीत, नृत्य, कला, हस्तकला आणि निसर्गाशी जवळीक यासाठी ओळखला जातो. आधुनिक विकास प्रक्रियेमुळे त्यांच्या संस्कृतीला होणाऱ्या हानीच्या पार्श्वभूमीवर, स्वतंत्र सांस्कृतिक धोरणाची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
---
आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्र सांस्कृतिक धोरणाचे घटक:
1. संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन:
आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक कलांना जसे की, नृत्य, संगीत, लोककथा आणि हस्तकलेला सरकारी आणि खासगी स्तरावर संरक्षण आणि प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
आदिवासी बांधवांचे पारंपरिक ज्ञान (औषधी वनस्पती, शेतीचे तंत्र) संरक्षित करून त्याचा शास्त्रीय विकास केला पाहिजे.
2. बोलीभाषेचे संरक्षण:
आदिवासी बोलीभाषांचे जतन करण्यासाठी त्या भाषांमध्ये प्राथमिक शिक्षण दिले जावे.
आदिवासी बोलीभाषांवर आधारित साहित्यनिर्मिती, भाषांतर आणि डिजिटलायझेशनसाठी धोरण राबवावे.
आदिवासी बोलीभाषांना अधिकृत दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
3. परंपरागत सण आणि उत्सवांचे जतन:
आदिवासी समाजाच्या सण-उत्सवांना राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व दिले जावे.
अशा उत्सवांमध्ये आदिवासी समाजाचे सांस्कृतिक नृत्य, संगीत आणि परंपरा जागतिक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी मदत करणे.
4. निसर्गसंवर्धन आणि सांस्कृतिक ओळख:
आदिवासी समाजाची निसर्गाशी असलेली जवळीक त्यांच्या जीवनशैलीचा भाग आहे.
जंगलांचे संवर्धन, वन्यजीव संरक्षण आणि पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे.
आदिवासी कुलचिन्हवाद जनमाणसात पोहचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे.
5. शैक्षणिक धोरणे:
आदिवासींमध्ये पारंपरिक शिक्षण पद्धती टिकवून ठेवणे आणि त्याचबरोबर आधुनिक शिक्षण प्रणालीला स्थानिक गरजांशी जोडणे.
आदिवासींच्या इतिहासाचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासक्रमात समावेश करणे.
देशातील, राज्यातील विविध अर्काईव्ह, ग्रंथालये, न्यायालयीन कागदपत्रे अतिशय दुर्मिळ असून त्यांचे जतन व डीजीटायझेशन करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहेत. यातील बहुतांश कागदपत्रे अत्यंत जीर्ण झालेली असून त्यांच्याकडे तात्काळ लक्ष्य देण्याची गरज आहे.
आदिवासी इतिहास, संस्कृती, परंपरा यावर संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन देने.
6. कला आणि हस्तकलेला प्रोत्साहन:
आदिवासी हस्तकला, वारली चित्रकला, शिल्पकला आणि पारंपरिक कपड्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.
त्यांची कला जागतिक बाजारात पोहोचवण्यासाठी ई-कॉमर्स व्यासपीठाचा वापर करणे.
7. सांस्कृतिक अधिकारांचा सन्मान:
आदिवासी जमातींना त्यांच्या परंपरागत जमिनींवर आणि संसाधनांवर हक्क मिळवून देणे.
आदिवासी बांधवांच्या सांस्कृतिक प्रथांना कायदेशीर मान्यता देणे.
आदिवासी नृत्य, संगीत व सामाजिक मान्यतांना सन्मान मिळवून देणे.
8. सांस्कृतिक पर्यटन:
आदिवासींच्या पारंपरिक गावे आणि त्यांची संस्कृती पर्यटनासाठी आकर्षणाचा भाग बनवून सांस्कृतिक पर्यटनाचा विकास करणे.
मात्र, पर्यटनामुळे आदिवासिंच्या जीवनशैलीवर विपरित परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे.
9. माध्यमांद्वारे प्रचार:
आदिवासींच्या सांस्कृतिक परंपरांवर चित्रपट, माहितीपट, पुस्तके आणि डिजिटल माध्यमांवर आधारित सामग्री तयार करणे.
स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर आदिवासीन्ची ओळख निर्माण करणे.
10. संविधान आणि कायद्यांचा आधार:
आदिवासींच्या सांस्कृतिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996 आणि वनाधिकार कायद्याचा (Forest Rights Act, 2006) योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणे.
आदिवासीच्या पाचवी व सहावी अनुसूचीची अंमलबजावणी करणे.
---
स्वतंत्र सांस्कृतिक धोरणाची उद्दिष्टे:
1. आदिवासी संस्कृतीचे अस्तित्व टिकवणे आणि त्याचा प्रचार करणे.
2. सांस्कृतिक विविधतेतून राष्ट्रीय एकात्मता वाढवणे.
3. आदिवासी समाजाच्या आर्थिक प्रगतीला सांस्कृतिक साधनांचा आधार देणे.
4. जागतिक स्तरावर आदिवासी कला, परंपरा आणि जीवनशैलीला ओळख मिळवून देणे.
5. मानवी अस्तित्व व जगाच्या कल्याणसाठी आदिवासी संस्कृतीचे महत्त्व जगाला पटवून देणे.
6. आदिवासी बांधवांच्या इतिहासाला दृष्टिक्षेपात आणणे.
7. आदिवासी समाजाच्या सामाजिक न्यायालयीन लढ्यात आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे. त्यासाठी आदिवासी समाजाची सांस्कृतीक व साहित्यिक फळी निर्माण करणे.
आदिवासी समाजाच्या स्वतंत्र सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी केल्याने आदिवासी समाजाची ओळख, परंपरा, आणि निसर्गाशी असलेला नाते संरक्षित राहील. तसेच, आदिवासी समाजाची जीवनशैली, कला आणि संस्कृतीला जागतिक पातळीवर मान्यता मिळेल. हे धोरण केवळ आर्थिक प्रगतीसाठीच नव्हे, तर सामाजिक सन्मानासाठीही मदत करेल. यातच अखंड मानवजातीचे कल्याण आहे.
- राजू ठोकळ
Aboriginal Publication
0 comments :
Post a Comment