इतिहास साक्षी आहे की, प्रत्येक मोठ्या सामाजिक वा राजकीय क्रांतीनंतर प्रतिक्रांती घडते. याचा अर्थ असा की, परिवर्तनाला विरोध करणाऱ्या शक्ती आपल्या अस्तित्वासाठी पुन्हा जोर धरतात आणि नव्या व्यवस्थेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या भारतात लोकशाही प्रक्रियेच्या नावाखाली ज्या प्रकारे सत्तेचे केंद्रीकरण होत आहे, ते पाहता ही प्रतिक्रांती कोणत्या दिशेने चालली आहे, याचा अंदाज येतो.
बौद्ध धर्म हा भारतीय इतिहासातील एक मोठा क्रांतिकारी टप्पा होता. त्याने जातिव्यवस्थेवर प्रहार केला आणि समतेचा विचार दिला. मात्र, पुढे गुप्तकालापासून मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांना महत्त्व दिले गेले आणि पुन्हा जातीव्यवस्थेला बळकटी मिळाली. हीच प्रतिक्रांती होती, जिथे सत्ताधारी वर्गाने आपली पूर्वीची ताकद परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला.
भारतीय संविधानाने समानता, बंधुता आणि न्याय यांचे तत्वज्ञान दिले. मात्र, आजच्या सत्ताधाऱ्यांचा अजेंडा हा संविधानाने दिलेल्या मूल्यांना बाजूला सारून विशिष्ट गटांना सर्वोच्च स्थान मिळवून देण्याचा दिसतो. लोकशाही प्रक्रियेतून निवडणुका होतात, परंतु त्या प्रक्रियेमुळे जनतेला न्याय मिळतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
1789 साली फ्रेंच क्रांतीने "स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता" ही नवी मूल्ये रुजवली. मात्र, क्रांतीनंतर काही वर्षांतच नेपोलियनने सत्ता हाती घेतली आणि पुन्हा एकाधिकारशाही निर्माण झाली. लोकशाही स्थिरावण्याआधी प्रतिक्रांतीने आपला प्रभाव दाखवला.
1917 साली बोल्शेविक क्रांतीने झारशाही संपवली आणि समाजवादी राजवट आणली. मात्र, काही काळातच स्टालिनने सत्ता केंद्रित केली आणि लोकशाहीच्या नावाखाली दडपशाही सुरू केली. ही प्रतिक्रांतीच होती, जिथे क्रांतीचा उद्देशच संपुष्टात आणला गेला.
नेल्सन मंडेलांच्या नेतृत्वाखाली अपार्थाइड संपुष्टात आले, पण त्यानंतरही अनेक दशकं वर्णद्वेषी धोरणे बदलण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. जुन्या व्यवस्थेतील शक्ती पूर्णतः नष्ट झाल्या नाहीत, तर वेगळ्या स्वरूपात पुढे आल्या.
सध्याच्या काळात प्रतिक्रांती ओळखणे आणि तिच्याविरुद्ध वैचारिक लढाई देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इतिहासातून शिकून आपण सजग राहिले नाही, तर घटनात्मक मूल्यांना धोका निर्माण होईल. त्यामुळे विचार जागृती आणि संघटित कृती हाच पर्याय आहे.
क्रांती झाल्यावरच समाजाची खरी परीक्षा असते. प्रतिक्रांती ओळखून त्याला रोखण्यासाठी लोकशाहीच्या मूल्यांची जाणीव प्रत्येकाला करून द्यावी लागेल. ही लढाई केवळ काही जणांची नाही, तर प्रत्येक न्यायप्रिय नागरिकाची आहे. त्यामुळे समाजात वैचारिक पातळीवर जागरूकता वाढवणे हाच मार्ग आहे.
ap | aboriginal publication
0 comments :
Post a Comment